सुर्खेत । वीरेन्द्रनगरका दलित तथा जनजातिहरुका लागि सरकारले छुट्याउने बजेट अपर्याप्त भएको सरोकारवालाहरुले गुनासो गरेका छन् । उनीहरुले बजेट अपर्याप्त हुँदा कार्यक्रमहरु गर्न नसकिएको हुँदा यी बर्गका लागि पर्याप्त मात्रामा बजेट छुट्याउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
दलित महिला संघ सुर्खेतले सोमवार वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले दलित, जनजाति, महिला तथा अपांगता भएकाहरुको नाममा बजेट न्यून भएकोले बढाउनुपर्ने जोड दिएका छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सुर्खेतका अधिकृत मानबहादुर कार्कीले दलित तथा जनजातिलाई संविधानले अधिकार सुनिश्चित गरेपनि व्यवहारमा लागू हुन नसकेको बताए । उनले दलित, महिला, जनजाति भएका कारणले बजेट छुट्याउनुपर्ने नभइ उनीहरुको अधिकारका लागि छुट्याउनुपर्ने सुझाव दिए । दलित, अपांगतालगायत कसैलाई पनि विभेद गर्न नहुने भन्दै उनले राज्यले नै अधिकार प्रत्याभूति गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।
वीरेन्द्रनगर नगर कार्यपालिका सदस्य एवं सामाजिक विकास समितिका संयोजक टिका घलेले दलित तथा जनजातिका क्षेत्रमा बजेट अपर्याप्त भएको बताइन् । उनले दलित, जनजाति महिलाका नाममा थोरै रकम दिने र त्यसबाट झारो टार्ने काम भइरहेको हुँदा चाहे जति काम पनि गर्न नसकिएको स्वीकार गरिन् । पछिल्लो समय नगरपालिका तथा वडाले धेरै बजेट फोहोर व्यवस्थापन लगायत अन्य शीर्षकमा छुट्याएको र दलित तथा जनजाति महिलाका क्षेत्रमा थोरै हुँदा काम पनि फलदायी हुने नसकेको उनको भनाइ छ ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिका —६ का वडा सदस्य कमला नेपालीले दलितका अधिकारका कुरा संविधानले सुनिश्चित गरेपनि व्यवहारमा लागू हुन नसकेको बताइन् । दलित, महिला लगायतले अब सीपमूलक र आयआर्जनमा संलग्न गराउनुपर्ने योजनाहरुलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले जनाइन् । गैरसरकारी संस्थाका अध्यक्ष प्रकाश सारुले दलित महिला संघले दलित महिलाका मात्र नभई दलित र जनजाति भित्र अपागङता भएका बालबालिकाका मुद्दालाई पनि समेट्नु पर्ने सुझाव दिए । दलित र जनजाति महिलामा हुने लैगिङ्ग हिंसा कम गर्न पहिला महिलालाई सचेतना जगाउन जरुरी रहेको उनको भनाई छ ।
दलित महिला संघकी प्रदेश संयोजक खगीसरा ओलिले सुर्खेतमा कुल जनसंख्या मध्ये २६ प्रतिशत दलितको बसोबास रहेको भन्दै जातीय छुवाछूत, लैगिङ्ग हिसा, बालबिवाह, घरेलु हिसा बहुविवाह छाउपडी प्रथा अझै कायम नै रहेको बताइन् । उनका अनुसार सबै भन्दा धेरै दलित महिलाले नागरिकता नपाउने समस्या भोगेको बताइन् ।
जिल्लाका ८० जना सहभागीले कानुनी सचेतना शिविर मार्फत बालबिवाह, बहुविबाह, घरेलु हिंसा, लागूपदार्थ दुब्र्यसन जस्ता सामाजिक अपराधका बारेमा जानकारी पाई समुदाय स्तरमा हानिकारक अभ्यास न्यूनीकरण समेत गरेको विश्वकर्माले जनाइन् । संस्थाले नेपालमा दलित महिला र किशोरीको मानब अधिकार प्रबद्र्धन परियोजना संचालन गर्दै आइरहेको छ । संघले हालसम्म २ हजार १५४ दलित महिला समूह र सञ्जाल गठन गरिसकेको छ । सो परियोजना वीरेन्द्रनगर र भेरीगंगा नगरपालिकामा सञ्चालन हुँदै आइरहेको छ ।
आवाजपत्र । २९ पुष २०८१, सोमबार १७:५४