सामुदायिक वन संरक्षणमा चुनौती

सुर्खेत । सामुदायिक वन संरक्षणमा चूनौती देखिएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । बिहिबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित जैविक विविधता र वातावरण विषयक सरोकारवाला निकायसँगको छलफलमा सहभागि भएका सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरुले वन संरक्षणमा राज्यले प्रभावकारी ध्यान पु¥याउन नसक्दा वन संरक्षणमा चुनौती थपिदै गएको बताएका हुन् । वन संरक्षणमा विद्यमान कानुनी व्यवस्थाहरु समायानुकुल परिमार्जन हुन नसक्नु र भएका पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनुले वन क्षेत्रभित्र अपराधिक गतिविधिले बढवा पाएको उनीहरुको भनाई छ ।

सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर–४ स्थित भैरव सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष अम्मर बहादुर कार्कीले वन संरक्षणमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले ध्यान नदिदा वन क्षेत्रमा डढेलो, वन्यजन्तु चोरी सिकारी, अवैध काठ तस्करी, वन फडानी लगायतका कार्यले प्रसय पाइरहेको बताए । वन संरक्षणका लागि साधन स्रोतको अभावले अझै पनि वन क्षेत्रभित्र हुने बेथिति रोक्न नसकेको उनले बताए । पूर्व तयारी, मापदण्ड अनुसारका अग्नी रेखा नहुनु, वन क्षेत्रभित्र संरक्षित पानी पोखरीको निमार्ण, वन क्षेत्रमा हुने बेथिति रोक्न आम उपभोक्तासँगै सुरक्षा निकाय परिचालित नहुनु, तालिम प्राप्त अग्नि नियन्त्रकसहित अग्नि नियन्त्रणका सामाग्रीको अभाव र आगो लाग्ने ठाउँको पहिचान गर्नतर्फ वनका निकायहरुको ध्यान नजानु र उपभोक्ता समितिसँग यसका लागि स्रोत नहुनुले वन मासिदै गएको अध्यक्ष कार्कीले भनाई छ ।

शिवशक्ति सामुदायिक वनका अध्यक्ष मनकुमारी आचार्यले सामुदायिक वन संरक्षणमा बनेका ऐन कानुन नै कार्यान्वयन हुन नसकेको बताइन् । वन संरक्षणमा आफ्नो समितिले हरेक वर्ष वृक्षारोपण गर्ने गरेको उनले बताइन् । वन क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप हटाउन जरुरी रहेको उनको भनाई छ ।

यस्तै, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ सुर्खेतका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद थानीले भूक्षय क्षेत्रको पहिचान गर्न नसक्नुले पनि वन संरक्षणमा चूनौती थपिएको बताए । अग्नी नियन्त्रण गर्न अग्नी रेखा सम्बन्धीको छुट्टै प्राधिकरण बनाउनु पर्ने उनको भनाई छ । वन संरक्षणमा विद्यमान कानुनी व्यवस्थाहरु समायानुकुल परिमार्जन हुन नसक्नु र भएका पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनुले वन क्षेत्रभित्र अपराधिक गतिविधिले बढवा पाएको अध्यक्ष थानीले बताए । विशेष गरी साधन स्रोत र दक्ष जनशक्तिको अभावले वन क्षेत्रमा हुने आगलागी र डढेलो नियन्त्रणमा राज्यका तीनै तहले ध्यान नदिदा सामुदायिक वन समितिलाई वन जोगाउन हम्मेहम्मे परेको थानीले बताए । वन क्षेत्रमा आगो लगाउदा हुने दीर्घकालिन असरका बारेमा उपभोक्तामा चेतना नहुँनु तथा चोरी सिकारीका कारण वर्षेनी वन क्षेत्र सखाप हुँदै जान थालेको उनले बताए । अधिकांश वन अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिन वन कार्यालयका कर्मचारी र प्रहरी कै संलग्नता रहने गरेको उनको दावी गरे । वन संरक्षणमा रिचार्ज पोखरी निमार्ण गर्ने, समय समयमा सम्बन्धित निकायले वनको अनुगमन र मुल्याकंन गर्नु पर्ने उनको भनाई छ ।

यस्तै, कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतका उपप्रमुख सचिनकुमार बडुवालले सामुदायिक वन क्षेत्रमा हुने बेथिति रोक्न वनका निकाय जिम्मेवार नरहेको बताए । छलफलबाट प्राप्त सुझावका आधारमा आगामी दिनमा नियामक निकायलाई जिम्मेवार बनाउनतर्फ ध्यान दिने प्रतिवद्धता जनाउँदै उपप्रमुख बडुवालले अनुगमन र समन्वयको पाटोलाई बलियो बनाउने बताए । जैविक विविधता संरक्षणमा सबैको हातेमालो आवश्यक रहेको उनको भनाई थियो ।

पारिस्थिकीय प्रणाली तथा वन्यजन्तु माथि हुने जोखिम घटाइ प्रकृति संरक्षण र सुरक्षित भविष्यसहितको समृद्धि सुनिश्चि गर्न कर्णालीमा युएसएड जल जंगल परियोजना लागु भएको जल जंगल परियोजनाका प्रतिनिधि विनोद शाहीले बताए । सुर्खेतमा जैविक विविधता र वातावरण संरक्षणका लागि आगामी दिनमा सामुदायिक वनसँग मिलेर काम गर्नेगरी परियोजना तयार भइरहेको उनले बताए ।