दशरथ घिमिरे

देउखुरी । उमेरले ७६ वर्ष पुग्नुभएका थम्मनबहादुर कार्कीको राप्ती नदीसँग छिमेकीजस्तै साइनो छ । छिमेकमा बस्दा सुख, दुःख सबै भोग्नुपर्छ, सहनुपर्छ । हो, त्यसैगरी थम्मनबहादुरले नदीसँग साइनो गाँस्दा त्यो सबै अनुभव गर्न पाउनुभएको छ । २०३३ सालमा बुटवलबाट थातथलो छाडेर आउनुभएका उहाँको परिवारले भालुबाङ नदी किनारमा आएर टहरो बनायो । नदीमा हिउँदमा डुंगा चल्थ्यो । सङ्लो पानी बग्थ्यो । नदीमा ठूला ढुंगा पनि थिए । अहिले त नदीमा पक्की पुल छ । तर हिउँदमा सङ्लो पानी कमै बग्छ । न ठूला ढुंगा नै छन् । ‘नदीको पानी घटेको छ । पहिला धेरै पानी पथ्र्याे । नदीमा पानी पनि धेरै बग्थ्यो । नदीमा पानी पनि घटेको छ’– कार्कीले भन्नुभयो– ‘यहाँ पहिला जस्तो माछा पनि भेटिदैनन्, ढुंगामा लेउ पनि लाग्न पाउँदैन । यहाँ मुन्तिर उत्खनन् चलिरहन्छ । डोजरले खनेर नदीको सतह गहिरो हँुदै गएको छ ।’

राप्ती गाउँपालिका–३ खुरुरिया निवासी दुर्गाप्रसाद चौधरी खेती किसानी गर्नुहुन्छ । १० कट्ठा जग्गा अधियामा जोत्नुभएको छ । धान खेती छ तर बर्षामा पनि पानी पु¥याउन मुस्किल छ । प्रगन्ना कुलो सिंचाई आयोजनाको नहरबाट पानी खेतसम्म पु¥याउन मुस्किल छ । त्यही भएर दैनिक पानीको निगरानी गर्न पालो लाग्ने गरिएको छ । ‘मुहानमा १२ जनाको दैनिक ड्यूटी लाग्छ । जालीमा अडिने झारपात फाल्ने, बालुवाले पुरिदा सफा गर्ने काम हुन्छ’– उहाँले भन्नुभयो– ‘बर्षामा पानीको दुःख भएजस्तै हिउँदमा त झनै समस्या हुन्छ ।’ हिउँदमा पानी नचल्दा गहुँ, मकै खेती गर्न दुःख हुने उहाँले बताउनुभयो ।

‘पहिला यसरी उत्खनन् हँुदैनथ्यो । डोजरले खन्ने कुरा त परको कुरा, बेल्चाले उठाउँदा पनि निगरानी हुन्थ्यो तर अहिले डोजरले मनलाग्दी खन्दा पनि कसैले केही भन्दैन’– उहाँले भन्नुभयो– ‘डोजरले खन्दा गहिरो हुन्छ । कहिले नदी यता, कहिले उताबाट बग्छ ।’ राप्ती गाउँपालिका वडा नं. १ भालुबाङ पुल्चोकमा उत्तर पश्चिम किनारबाट बग्दै आएको नदी अहिले दक्षिण पूर्व किनारबाट बग्न थालेको छ । जसले गर्दा राप्ती गाउँपालिकाभित्रका किसानले सिंचाईको समस्या भोग्न थालेका छन् । ‘मुहानभन्दा मुनि जथाभावी डोजर चल्यो । नदीको भाग गहिरो भयो । जता गहिरो उतै पानी बग्दा नदीको वहाव नै परिवर्तन भयो’– बराखुट्टी वनकुलो जल उपभोक्ता समितिका अगुवा लोकमणि पौडेलले भन्नुभयो– ‘हरेक वर्ष भइरहने उत्खनन्ले नदीको सतह पनि गहिरो हुँदै गएको छ । पोहरसाल काँश उम्रेको थियो । माटोको थुम्को पनि थियो । बाढीले उतिबेला बगायो । यस वर्ष त नदीले वहाव परिवर्तन गर्दा कुलोमा पानी नचढ्ने अवस्था आइलाग्यो ।’

यसपालिको वर्षामा पनि किसानले झालापाताले बाँध बाँध्नुप¥यो तर कुलोमा राम्रोसँग पानी चढेको छैन । बाँध भत्काएर जता गहिरो, उतै पानी बगेकाले कुलोमा पानी नचढ्ने अवस्था छ । नदीको सतह गहिरिएपछि सिंचाई अभाव भोगेका किसानले कुलोको मुहानमा पानी चढाउन अस्थायी बाँध बनाउँदै आएका छन् । गाउँभरिका किसान जम्मा भएर स्याउला र काठको बाँध बनाएका हुन् । ‘यस्तो बाँध पहिला पनि बनाएका हौं । नदीमा आउने बाढीले बाँध नै बगाउँछ’– पौडेलले भन्नुभयो– ‘कच्ची बाँध हँुदा बाढीले बगाउँछ । किसानलाई सिंचाईको लागि पानी पु¥याउन दुःख छ ।’ नदीको सतह गहिरो हुँदा राप्ती नदीको पुलमुनि समस्या भएको छ । कच्ची कुलोको बाँध फुटेको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय र हनुमानगढी मन्दिरको बीचबाट कुलोको मुहान छ । यो मुहानबाट पानी नदीको किनारै किनार कुलोबाट किसानको खेतसम्म लगिएको छ तर राप्ती पुलसम्म कुलोको निसान मेटिदै गएको छ । त्यसमा पनि कुलो कच्ची छ । प्रगन्ना कुलो सिंचाई आयोजना लागु हँुदा पक्की पूर्वाधार बनाइएन । जसले गर्दा अहिले पनि किसानले पानीको दुःख भोग्नुपरेको छ ।

यहाँबाट लगिएको पानीले करिब दुई हजार पाँच सय विगाह जमिन सिंचाई हुँदै आएको छ । १५ वटा मौजामा सिंचाई सुविधा पुग्दै आए पनि हरेक वर्ष नदीमा भइरहने उत्खननले सिंचाईमा समस्या थप्दै आएको हो । ‘पहिला त यस्तो हँुदैनथ्यो । पानी पुगेकै थियो । नदीमा डोजर चलेर समस्या भयो’– कटाहाका किसान छोटेलाल चौधरीले भन्नुभयो– ‘हाम्रो मुहान माथि छ । तल उत्खनन् हुँदा पानीभरि सबै गहिरोतिर बग्यो । हाम्रो कुलो सुख्खा हुन थाल्यो ।’ यो मुहानबाट बग्ने पानीले वडा नं. १ को पाखापानी, २ को रामनगर, लालमटिया, बराखुट्टीका साथै राजमार्ग उत्तर किनारका नयाँ बस्ती, वडा नं. ४ को बुढीचौर, सुंगुरे, मझनीगढ, नयाँगाउँ, पिपरखुट्टीको खेतीयोग्य जमिन सिंचाई हुने गरेको छ । हरेक वर्ष परम्परागतरुपमा अस्थायी बाँध बाँधेर सिंचाईको लागि पानी लग्ने गरिएको छ । प्रगन्ना कुलो सिंचाई आयोजनाको २ नम्बर इन्टेक नजिक रंङसिङ खोला र राप्ती नदीको दोभान वीरघाट नजिकमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न ठूला मेसिन औजारको प्रयोग हुने गरेको छ ।

स्थानीय तह गठन भएपछि राजश्व संकलन गर्ने नाममा शीतगंगा नगरपालिका अर्घाखाँची र दाङको राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिकाको अनुमतिमा ठूला मेसिन औजार प्रयोग गरिदै आएको छ । यहाँ दाङ र अर्घाखाँची दुई जिल्लाले ठेक्का लगाउँदै आएका छन् । दाङको राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका र अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिकाले ठेक्का लगाउँछ । गत वर्ष भने स्थानीय तह आफैले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरेर संकलन गरे । त्यसपछि बल्ल ठेक्का खोलेर बिक्री वितरण गरेका छन् । तीनवटा पालिकाको सिमाना जोडिएको क्षेत्र हो । दुईवटा पालिकाले रोक्दा पनि शीतगंगाले ठेक्का निकालेर उत्खनन् गरेको छ । प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण आइइइ गर्ने गरिएको छ । राप्ती नदीको छवटा घाटमध्ये पाँचवटा घाटको ठेक्का लगाएको थियो । राप्ती नदीलाई स्थानीय सरकारले राजश्व संकलनको प्रमुख स्रोत बनाउँदा समस्या बढ्दै गएको छ । कुनै समय राप्ती नदीमा ठूला मेसिन औजार लगाउन पाइँदैनथ्यो । परम्परागत विधिबाट उत्खनन् गर्ने र लैजाँदा नदीको सतह सामान्य थियो तर अहिले ठूला मेसिन औजारको जथाभावी प्रयोग गरेर उत्खनन गर्दा सिंचाई प्रणालीमासमेत असर पर्न थालेको छ ।

‘राप्ती नदीको पानीले सिंचाई हँुदै आएका खेतबारी सुख्खा हुने हुन् कि भन्ने चिन्ता छ’– स्थानीय पत्रकार महेश रिजालले भन्नुभयो– ‘समुदाय र स्थानीयको खबरदारी भइरहन्छ तर स्थानीय सरकारले सुन्दैन । जब स्थानीय सरकार अस्तित्वमा आए त्यसपछि नदीमाथिको दोहन बढ्दै गयो ।’ राप्ती, गढवा गाउँपालिका, लमही नगरपालिका र राजपुर गाउँपालिकाले ठूला मेसिन औजार प्रयोग गरेर उत्खनन् गर्न अनुमति दिने गरेका छन् । जसले गर्दा पनि पछिल्लो समय समस्या निम्तिदै गएको हो । प्रगन्ना कुलो सिंचाई आयोजनाबाट देउखुरीको पाँच हजार हेक्टरबढी जमिनमा सिंचाई पुग्दै आएको छ । प्रगन्ना कुलो सिंचाई आयोजना जल उपभोक्ता मूल समितिका अध्यक्ष टंकनाथ चौधरीले १ नम्बरदेखि ३ नम्बर इन्टेकसम्मको क्षेत्रमा उत्खनन्का लागि ठेक्का नखोल्न माग गर्नुभयो । ‘किसानको समस्या कसैले बुझेनन् । हामीले पटक– पटक भन्यौं, सिंचाई मुहानमा ठेक्का नखोल्न तर त्यही उत्खनन हुन्छ’– अध्यक्ष चौधरीले भन्नुभयो– ‘आन्दोलन गरेर नै समस्या सुनाउने अवस्था छ ।’

राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश बिष्टले गत वर्षबाट नदीमा ठेकेदारलाई प्रतिबन्ध लगाएको दाबी गर्नुभयो । ‘पालिका आफैले उत्खनन् गर्ने र डम्पिङको काम आफै गरेको छ । ठेक्का लगाउँदा जथाभावी उत्खनन् भयो’– उहाँले भन्नुभयो– ‘अब नदीजन्य बस्तुको उत्खनन्लाई व्यवस्थित गर्ने योजनामा छौं । सिंचाईको मुहान भएको ठाउँमा उत्खनन् गर्दैनौं ।’ पालिका आफैले उत्खनन् गर्दा मापदण्ड पु¥याएर काम गर्ने गरेको दाबी उहाँको छ । स्थानीय तहले वातावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन बनाएका हुन्छन् । त्यसअनुसार फिल्ड हेर्न जिल्ला अनुगमन समितिले अनुगमन गर्छ । अनुगमन प्रतिवेदन राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस कार्यक्रममा सिफारिस भएपछि समितिले जहाँ नदी कटान डुबानको सम्भावना रहन्न, जहाँ नदीको बहाव परिवर्तन हुँदैन । प्राकृतिकरुपमा नदीमा ढुंगा, गिट्टी थुप्रिदा डुबान, कटानको समस्या रहन्छ त्यस्तो ठाउँमा उत्खननको अनुमति दिन सक्ने प्रावधान छ । यो प्रावधानलाई टेकेर स्थानीय सरकारले ठेक्का लगाउँदै आएका हुन् ।

प्राकृतिक बहाव लोप हुँदै

कुनै समय राप्ती नदीमा पानी कलकल बग्थ्यो । परैसम्म नदी बगेको आवाज सुनिन्थ्यिो । माछा र जलचर जीवको बासस्थान राम्रो थियो । नदी तटीय क्षेत्रमा बसोवास गर्ने स्थानीयले माछा मारेरै जीविका चलाउँथे तर चैत, बैशाख, जेठ, असार महिनामा राप्तीमा पानी बगेको नभई डोजर, टिप्पर चलेको आवाज मात्रै सुनिन्छ । देउखुरीका चारवटा स्थानीय तहसँगै छिमेकी जिल्ला अर्घाखाँ‘चीको शीतगंगा नगरपालिकाले पनि राप्ती नदीकै ढुंगागिट्टीमा आँखा गाडेपछि जथाभावी उत्खनन् बढेको छ । दैनिक दर्जन स्क्याभेटरले उत्खनन् गर्ने र दर्जनौं ट्याक्टर, टिप्परले नदीजन्य पदार्थ ओसारपसार गर्छन् । शीतगंगा नगरपालिका अर्घाखाँचीका प्रमुख छविलाल पौडेलले सिंचाई संरचनामा असर नपर्ने गरी नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘नदीमा जोडिएका तीनवटा पालिकाले संयुक्तरुपमा अध्ययन गर्ने, सिंचाई कुलो, बाँधमा कुनै पनि असर नपर्ने गरी नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापनको योजना बनाउनुपर्छ’– उहाँले भन्नुभयो– ‘नदीले एक छेउमा गिट्टी, बालुवा थुपार्ने भएकाले त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हाम्रो हो ।’

अप्राकृतिकरुपमा भइरहेको उत्खननले जस्तोसुकै जोखिमसमेत नित्याउन सक्ने विज्ञहरुको भनाइ छ । नदीलाई प्राकृतिकरुपमै बग्न दिनुपर्ने सुझाव संरक्षणकर्मीहरुको छ । पानीविज्ञ भास्कर चौधरीले नदीलाई प्राकृतिक वहावमै बग्न दिनुपर्ने, यसो नगर्दा विपत निम्तन सक्ने बताउनुभयो । ‘नदीसँग अप्राकृतिक व्यवहार ग¥यौं भने त्यसले पनि आफ्नो अप्राकृतिक रुप देखाउँछ’– उहाँले भन्नुभयो– ‘जथाभावी उत्खनन्ले नदीको प्राकृतिक पनमा ह्रास ल्याउँछ । नदीले धार परिवर्तन ग¥यो भने विपतलाई निम्तो दिएको मानिन्छ ।’ जथाभावी उत्खनन्का कारण नदीक्षेत्रमा बनेका संरचना झोलुगेंपुल, पक्की पुल, तटबन्ध, सिंचाई आयोजनालाई प्रत्यक्ष असर पार्ने देखिएको छ ।

जोखिममा सिंचाई आयोजना

राप्ती नदीको पानीलाई आधार बनाएर प्रगन्ना कुलो सिंचाई आयोजना सञ्चालनमा छ । नयाँ आयोजनाको रुपमा बड्कापथ सिंचाई आयोजना राप्ती नदीको बायाँ किनारमा निर्माणाधीन छ । बड्कापथले गढवा गाउँपालिकाभित्र पर्ने साविकका तीनवटा गाविसमा पर्ने चार हजार हेक्टर जमिन सिंचाई गर्ने लक्ष्य छ । वर्षेनि राप्ती नदीमा दोहन भइरहने हो भने यी आयोजनालाई पानी अपुग हुने जोखिम देखिन्छ । वर्षामा सिंचाई गर्न स्थानीय खोलाको पानी प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । हिउँदमा खोलाको पानी नपुग्दा किसानले आफ्नो जमिनमा सिंचाई गर्न वर्षाको पानीमा भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । बाढीको समयमा नहरहरूमा पानी जम्मा गर्ने उपाय छैन । यस्तै राप्तीको पानीमा आश्रित छ प्रगन्ना कुलो सिंचाई आयोजना । पाँ‘च हजार आठ सय हेक्टर जमिनमा सिंचाई पु¥याउँदै आएको छ । नदीको सतह गरिदै जाँदा पानी अपुग हुने समस्या बढ्न थालेको छ । ‘पानीकै दुःख हो । नदीमा पानी राम्रोसँग बग्ने भएको भए कुनै दुःख हुने थिएन’– प्रगन्ना जलउपभोक्ता मूल समन्वय समितिका अध्यक्ष टंकनाथ चौधरीले भन्नुभयो– ‘नदीबाट कुलो खनेर पानी डो¥याउनुपर्ने बाध्यता छ । किसानको दुःख कसैले देख्दैनन् । राप्तीमा उत्खनन् गर्नुहँुदैन भनेर हामी बोलिरहेका छौं ।’

एउटै पालिकामा १८ क्रसर उद्योग

गढवा गाउँपालिकाभित्र मात्रै १८ वटा क्रसर उद्योग छन् । यी क्रसर उद्योग राप्ती नदीको बालुवा र गिट्टीमा आश्रित छन् । जब क्रसर उद्योग स्थापना हुने लहड चल्यो, त्यसैगरी नदीमाथिको दोहन पनि बढ्दै गयो । बेलाबखत हुने अनुगमनमा क्रसर उद्योग निगरानी गर्ने गरिए पनि प्रभावकारी रुपमा नियमन गर्न सकिएको देखिदैन । २०७७ सालमा मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेका दाङका दशवटा क्रसर उद्योग बन्द गरिएको थियो । बालुवा वासिङको अनुमति लिएर क्रसिङको काम गर्दै आएको फेला परेपछि केही कडाइ गरिएको थियो । ‘क्रसर उद्योगलाई नियमन गर्न सक्ने कुनै निकाय भएन । प्रहरी प्रशासनको यसमा मिलोमतो नै हुन्छ’– स्थानीय भुपाल पाण्डेले भन्नुभयो– ‘नियमनभन्दा पनि प्रोत्साहन गर्ने गरिन्छ ।’ क्रसर उद्योग खुलेपछि नदीमाथिको परनिर्भरता बढ्दै गएको छ । उत्खननले पानीको सतहलाईसमेत गहिराइदिने भएकाले यसमा गम्भीर भएर सोच्न जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ । गढवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष यमनारायण पोख्रेलले राप्ती नदीमा बढिरहने उत्खननले भविष्यमा पानीको संकट ल्याउने हो कि भन्ने बारेमा आफुहरु चिन्तित भएको बताउनुभयो ।

‘सिंचाईका मुहान तथा इन्टेक भएका क्षेत्रमा उत्खनन गर्ने कामलाई निषेध भनेर तोक्ने हो कि भन्ने पनि आवाज उठेको छ । यस बारेमा हामीले पनि ध्यान दिएका छौं’– उहाँले भन्नुभयो– ‘प्रदेश सरकार तहबाट यसखाले समस्याको समाधान निकाल्न सकिन्थ्यो कि भन्ने बुझाइ हाम्रो छ ।’ पालिकाले उत्खनन गर्ने तर बढेको समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकारलाई गुहार्ने गरिएको देखिन्छ । राप्ती नदीको गिट्टी, बालुवामा स्थानीय तहले राजश्वको स्रोत देखिरहेको छ तर राजश्व चुहावट पनि पूर्णरुपमा नियन्त्रणमा आउन सकिरहेको छैन । चोरी निकासी बढ्दा जथाभावी उत्खनन हुने गरेको छ । स्थानीय सरकारले आफै उत्खनन गरेर एक ठाउँमा थुपार्ने र पछि ठेक्का लगाएर बिक्री वितरण गर्ने अभ्यास गर्न थालेका छन् । यसरी उत्खनन गर्दा जथाभावी हुने उत्खननलाई नियन्त्रण गर्न सकिने बुझाइ अध्यक्ष पोख्रेलेको छ । जिल्लाका ग्वारखोला, बबई नदी, हापुरखोला, सेवार खोला, गुर्जेखोला, पातुखोला, वौलाहाखोलामा उत्खनन हुने गरेको छ । ग्वारखोलामा ढुंगा निकाल्दा सिंचाईका मुहानमा पानी नचढ्ने समस्या भएको छ । कुलोमा पानी नचढेर यसपालि रोपाइँ ढिला भएको किसानको भनाइ छ ।