सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा वित्तीय साक्षरताको पाटो कमजोर भएको बताइएको छ । बुधरबार वीरेन्द्रनगरमा नविल बैंक र एनएमबी बैंकको सहकार्यमा कर्णाली फाउण्डेशनद्वारा आयोजित कर्णाली प्रदेशस्तरीय वित्तीय साक्षरता र वित्तीय समावेशीकरण विषयक नीति कार्याशालाका सहभागीहरुले कर्णाली प्रदेशमा अझै पनि वित्तीय साक्षरताको पाटो कमजोर रहेको बताएका हुन् । वित्तीय साक्षरता भन्नाले व्यक्तिले आफ्नो आर्थिक स्रोत, खर्च, बचत, लगानी, ऋण, बीमा, कर जस्ता वित्तीय पक्षलाई बुझ्ने, त्यसमा सोचविचार गरेर निर्णय गर्न सक्ने र विवेकपूर्ण ढंगले आर्थिक व्यवहार गर्न सक्ने ज्ञान र सीप हो ।
कार्याशालामा बोल्दै कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजिव विक्रम शाहले वित्तीय साक्षरता र समावेशिताको पाटोलाई आमनागरिकसम्म पु¥याउन सरकार लागि परेको बताए । उनले डिजिटल बैंकिङ्ग सेवा विस्तारसँगै वित्तीय साक्षरतालाई अभियानकै रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले बचत संकलन र ऋण परिचालन मात्र नभई नागरिकलाई वित्तीय साक्षरताको पहुँचमा पु¥याउने खालका कार्यक्रम अघि सार्नतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले बैंक तथा वित्तीय सेवा प्रदायक संस्थाले कर्णालीका ७९ वटै पालिकालाई केन्द्रमा राखेर सेवा दिनुपर्ने बताए ।
यस्तै, नेपाल बैंकर्स एशोसियसन कर्णाली प्रदेशका सह–संयोजक दिवाकर जोशीले कर्णालीमा बैकिङ्ग सेवा विस्तार हुँदै गएको उल्लेख गर्दै पछिल्लो समय प्रविधिको प्रयोगले ठगी हुनेक्रममा वृद्धि हुँदै गएकाप्रति सचेत रहनु पर्ने बताए ।
‘वित्तीय साक्षरता र वित्तीय समावेशिताको पाटो सवल हुन आवश्यक छ । कमाउनु र बचत गुर्न मात्रै वित्तीय साक्षरता होइन । सानै रकम भएपनि बचत गर्ने बानीको विकास गर्नुपर्छ । यसले आफ्नो र परिवारको भविष्य सुरक्षित बनाउँछ,’ उनले भने । उनले प्रदेशभर पाँच सय सात बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेवा दिइरहेको बताए । यी बैंकमा ४५ खर्ब रकम डोपोजिट रहेको उनको भनाई छ । कर्जा लगानी भने ६१ अर्ब भएको छ । उनका अनुसार कर्णालीमा सबै भन्दा धेरै मोबाइल बैंकिङ मार्फत कारोबार हुने गरेको छ । ८ लाख ७० हजारको मोबाइल बैंकिङ रहेको छ । हाल ५ लाख ६२ हजारले मात्र प्रयोग गरेका छन् । कोरोना पछि मोबाइल बैंकिङको कारोबारमा वृद्धि भएको उनले बताए । सबैभन्दा कम क्रेटिड काडका प्रयोगकर्ता ४ हजार रहेका छन् ।
कार्यशालामा बोल्दै वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका नगर प्रमुख मोहनमाया ढकालले वित्तीय साक्षरता र समावेशिताको पाटोलाई अवलम्बन गरेको बताइन । संविधानले स्थानीय तहलाई सेवा प्रवाहको हव तोकेकाले नगरपालिकाबाट प्रवाह र सञ्चालन हुने सेवा तथा कार्यक्रम वित्तीय साक्षरतासँगै समावेशिताको पाटोलाई दृष्टिगत गरी तय गर्दै आएको ढकालले बताइन । ‘स्थानीय तह सेवा प्रवाह गर्ने निकाय भएकाले सेवाको विषय क्षेत्र पहिचानमार्फत वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि हुने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको अवस्था छ,’ उनले भनिन्, ‘आर्थिकरुपमा सशक्तिकरणका कार्यक्रमलाई स्थानीय स्रोतको प्रयोगमार्फत कसरी सुधार गर्र्न सकिन्छ भन्नेतर्फ नगरपालिकाले विशेष ध्यान पु¥याउँदै आएको छ ।’ नगरपालिकाले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रममा महिला तथा युवालाई सिपमुलक तालिममा जोड्दै आएको उनले बताइन । ‘बैंक तथा सरकारी तवरबाट वित्तीय साक्षरतामा कमी भएको हो कि भन्ने पनि छ । नागरिकहरु लाभ दिनेमा नभई अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढाइरहेका छन् । यस्तो हुन नदिन साक्षरताको पाटोमा जोड दिन आवश्यक छ,’ उनले भनिन् ।
यस्तै, उद्योग वाणिज्य महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष पदमबहादुर शाहीले साना व्यवसायीले वित्तीय साक्षरता तथा प्रविधिको प्रयोग सम्बन्धिका समस्या झल्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । ‘वित्तीय साक्षरता फैलाउन सरकारले खासै केही गरेको छैन । कर्णालीमा वित्तीय पहुँचको अवस्था निकै कमजोर छ,’ उनले भने । बैंकहरुले कर्णालीमा ठुला परियोजनामा लगानी गर्न नचाहेको उल्लेख गर्दै उनले मौद्रिक नीतिमा सुधार नहुँदा व्यवसायीले समस्या भोग्नु परेको बताए । कृषि क्षेत्र बैंकहरुको प्राथमिकतामा नपर्दा ग्रामीण क्षेत्रका उर्बर खेती योग्य जमिन बाँझो हुने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको शाहीले बताए । उनले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट प्रवाह हुने सेवाहरु सरलिकृत हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
आवाजपत्र । ४ असार २०८२, बुधबार २०:५८