कर्णालीको विकासका लागि राजनीतिक दलहरु एक ढिक्का

उनीहरुले कर्णाली करिडोर (सुर्खेतदेखि हुम्लासम्म), भेरी करिडोर (सुर्खेतदेखी डोल्पासम्म)र कर्णाली राजमार्ग (कालिकोटदेखी मुगु—रारा हुँदै नाक्चेनाग्लासम्म)लाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरि कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गरेका हुन् ।

सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशको विकासका लागि कर्णाली प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरु एक ढिक्का भएका छन् । उनीहरुले कर्णालीका तीन ठूला आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरबको आयोजना घोषणा गरि कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकारसँग अनुरोध गरेका छन् । शुक्रबार मुख्यमन्त्री यामलाल कंडेलको अध्यक्षतामा बसेको राजनीतिक दलहरुको सर्वदलीय बैठकले हाल कर्णाली प्रदेशमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना नभएकोले यस प्रदेशका नागरिकको जीवनस्तरसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने संघीय सरकारद्धारा सञ्चालित तीन आयोजनाहरुलाई राष्ट्रिय गौरबको आयोजना घोषणा गरि कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको हो ।  उनीहरुले कर्णाली करिडोर (सुर्खेतदेखि हुम्लासम्म), भेरी करिडोर (सुर्खेतदेखी डोल्पासम्म)र कर्णाली राजमार्ग (कालिकोटदेखी मुगु—रारा हुँदै नाक्चेनाग्लासम्म)लाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरि कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गरेका हुन् । यि आयोजनालाई छुट्टै संरचनासहित द्रुत गतिमा सम्पन्न गर्न पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न पनि बैठकले अनुरोध गरेको छ ।
यस्तै सुर्खेत विमान स्थलको बिस्तार र थप पूर्वाधार विकास गर्नुका साथै सुर्खेतबाट कर्णालीका अन्य जिल्लामा नियमित हवाई सेवा संचालनका लागि पनि संघीय सरकारसँग राजनीतिक दलहरुले बैठकमा अनुरोध गरेका छन् । संघीय सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा वर्षेनी उल्लेख हुने तर कार्यान्वयनमा हालसम्म नआएको प्रदेश प्रवेशद्धारको रुपमा रहेको कोहलपुर—सुर्खेत सडकलाई चार लेन बनाउने योजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्थासहित कार्यान्वयनको व्यवस्था गर्न संघीय सरकारसंग अनुरोध गरेका छन् ।
यस्तै भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको बिजुलीको रोयल्टी कर्णाली प्रदेशले पाउने कानूनी र नीतिगत व्यवस्था गर्न संघीय सरकारसँग अनुरोध गर्ने पनि निर्णय गरिएको छ । सर्वदलीय बैठकले गरेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘प्रदेशको प्राकृतिक श्रोतको रुपमा रहेको भेरी नदिलाई आधार बनाएर निर्माण हुन लागेको भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने लुम्बिनी प्रदेशको बाँके र बर्दिया भएकोले त्यस आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुलीको रोयल्टी कर्णाली प्रदेशले पाउने कानूनी र नीतिगत व्यवस्था गर्न संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने ।’
सर्वदलिय बैठकले जाजरकोट र रुकुम पश्चिमा भुकम्प गएको लामो समयसम्म पनि पीडितले आवासको दोस्रो किस्ता नपाएको र पुर्ननिर्माणको काम सुरु हुन नसकेको भन्दै प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्न अनुरोध गरेको छ ।

यस्तै प्रदेश राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा खानेपानीको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागी भेरी लिप्mटिङ्ग खानेपानी आयोजना कार्यान्वयनको अवस्था प्रारम्भिक अवस्थामा रहेकोले यसलाई द्रुत गतिमा संचालनको कार्यान्वयनको प्रक्रिया आगाडी बढाउन पनि अनुरोध गरेको छ ।
संस्थागत, पारदर्शी, परिणाममुखी हुने गरी योजना छनौट गर्न र कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएकोले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागी प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने निर्णय गरिएको छ । सर्वदलिय बैठकमा कर्णाली प्रदेश सभामा प्रतिनिधिव गर्ने नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एमाले), नेकपा (समाजवादी केन्द्रं) र राष्टिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट प्रतिनिधित्व रहेको थियो । मुख्यमन्त्री कंडेलले सर्वदलिय बैठकमा कर्णालीको विकास र समृद्धिको लागि सबै एक मत भएर अघि बढ्न आवश्यक रहेको भन्दै साथ दिन पनि आग्रह गरे । कर्णालीका राजनीतिक दलहरुले कर्णालीको विकास र समृद्धिको साझा विषयमा एक ढिक्का भएर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।