सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशसभा अन्तर्गतको प्रदेश मामिला समितिले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिएको छ । समितिले भूकम्प प्रभावित क्षेत्र जाजरकोटमा गरेको सार्वजनिक सुनवाईमा आएका गुनासोका आधारमा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो । समितिले जाजरकोटको खलंगामा गरेको सार्वजनिक सुनुवाई तथा अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा कानूनी अल्झनले पुनर्निर्माणमा समस्या उत्पन्न भएको गुनासोको आधारमा कर्णाली प्रदेश सरकारलाई निर्देश दिएको हो ।
शनिबार बसेको समितिको बैठकले भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण र भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखि आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को बजेटमा क्रमागत रुप दिँदै प्रदेश सरकारबाट आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ मा थप बजेट विनियोजन गरी सम्बन्धित निकायसँगको समन्वयमा तत्काल कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो । भूकम्प लगत्तैको उद्दार र राहतका लागि निर्माण गरिएका अस्थायी पूल, बाटो आदी संरचनाको भुक्तानी कार्य सम्बन्धित निकायबाट यथासिघ्र सम्पन्न हुनुपर्ने र त्यसका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक कार्य तथा समन्वय गर्न समितिले भनेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ का लागि स्थानीय तह तथा जिल्ला तहबाट प्राप्त भएका योजनाहरुको छनौट प्रक्रिया वैज्ञानिक, निष्पक्ष र सन्तुलित बनाउन समितिले प्रदेश सरकारलाई भनेको छ ।
यस्तै, जिल्ला पशु सेवा कार्यालय जाजरकोट र सशस्त्र प्रहरी बलको कार्यालय एकै ठाउँमा सञ्चालन हुँदा समस्या उत्पन्न भएकाले उक्त समस्या हल गर्न ती कार्यालयहरुलाई अलग–अलग स्थानमा सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया छिटो टुङ्गोमा पुर्याउन प्रदेश सरकारले यथासिंघ्र पहल सरकारलाई निर्देशन गरिएको समितिका सभापति कल्याणी खड्काले जानकारी दिइन । जाजरकोट भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र क्षतिको आँकलन प्रभावकारी नभएको उल्लेख गर्दै कानून, कार्यविधि र कार्यान्वयनलार्य प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउनुको विकल्प नरहेको उनको भनाई छ । समितिले प्रदेश सरकारलाई ६ बुँदे सुझावसमेत दिइएको खड्काले बताइन् ।
‘जाजरकोट भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा आवश्यक सामग्री (काठ, बालुवा, ढुङ्गा, गिट्टी आदि) को सहज आपुर्तिका लागि प्रदेश सरकाले आवश्यक कार्य, पहल र सार्थक निर्देशन तथा समन्वय गर्नुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ,’ उन भनिन्, ‘विपद् पछिको उद्दार, राहत, पुनः निर्माण र विपद् प्रतिकार्यका लागी प्रभावकारी कार्यविधि निर्माण गर्नुपर्ने र सालवसाली रुपमा कार्यान्वयनमा आउने कानून प्रत्येक वर्ष पहिलो चौमासिक भित्र अनिवार्य कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने अवस्था छ ।’ भूकम्पबाट जिर्ण तथा चर्किएका घरमा बसोवास गर्ने नागरिकको पुनस्र्थापना र सुरक्षाका लागी आवश्यक कार्य गर्नुका साथै रोजगारी, व्यवसाय र जीविकोपार्जनका लागी सहुलियत कर्जा जस्ता आवश्यक कार्यमा प्रदेश सरकारले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने समितिको ठहर छ ।
आयोजनाको ठेक्का प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६४ मा संशोधन गर्नुपर्ने विषय सहित प्रदेश सरकार मार्फत नेपाल सरकारलाई सुझाव दिनुपर्ने, भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन र तीन तहका सरकारबीचको समन्वय गरी सरकारको पुँजीगत खर्च बढाउने र ठूला तथा बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सञ्चालन गर्नुपर्ने, कर्णाली प्रदेशका विभिन्न स्थानको भौगर्भिक अध्ययन र विपद्को पूर्वानुमान गरी जोखिमयुक्त वस्ति स्थानान्तरण र पूर्व तयारी गर्नुपर्ने सुझव समितिले प्रदेश सरकारलाई दिएको छ ।
आवाजपत्र । १८ जेष्ठ २०८२, आईतवार १७:४१