सुर्खेत । जातीय विभेद तथा छुवाछूत अन्त्यका लागि कर्णालीमा जागरण अभियान थालिएको छ । उत्पिडित मुक्ती समाजको आयोजनामा अभियान थालिएको हो । नेपालको संविधानमा ‘कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेशा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत भेदभाव गर्न नहुने’ व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै संयुक्त जागरण अभियान थालिएको मुक्ती समाजका इन्चार्ज तथा नेकपा एमालेका पोलितब्यूरो सदस्य जितु गौतमले बताए ।
शनिबार वीरेन्द्रनगरमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी उनले भइरहेको जागरण अभियानबारे जानकारी दिए । कर्णालीका दशवटा जिल्लामध्ये सातवटा जिल्लामा जातिय उत्पिडित मुक्ती समाजको जिल्ला अधिवेसनसँगै जागरण अभियान गरिएको गौतमले बताउनुभयो । दैलेख, सुर्खेत, कालिकोट, जाजरकोट, मुगु, जुम्ला, रुकुमपश्चिममा अभियान गरिएको छ । अब तीन जिल्लामा अभियान गरिने उनले जानकारी दिए ।
डोल्पा, हुम्ला र सल्यानमा अभियान गरिनेछ । अभियानका क्रममा दलित समुदाय आधारभूत आवश्यकताबाटै बञ्चित भएको, कार्यकारी भूमिकामा नहुँदा कानुनको अभाव र भएका कानुनको समेत परिपालना हुननसकेको पाइएको उनको भनाइ छ । सरकारमा दलितको प्रतिनिधित्व वडा सदस्यमा सिमित रहेको पाइएको छ भने पालिका प्रमुख, उपप्रमुख तथा गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा लगाएतका पदमा सहभागिता शून्य छ । आगामी निर्वाचनमा खुल्ला प्रतिस्पर्दाबाट दलित समुदायको प्रतिनिधित्व हुनेगरी अभियानका कार्यक्रम थालिएको हो । ‘सबै मानिस एउटै हुन्छ, जातीय छुवाछूत गर्नु भनेको सामाजिक अपराध हो’ भन्ने जागरण अभियानलाई जिल्लाव्यापी हुँदै देशव्यापी रुपमा सञ्चालन भइरहेको छ, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को जरा अभियानसँगसँगै यो अभियान थालिएको हो,’ गौतमले भने । कर्णालीमा २९ प्रतिशत दलित समुदायको बसोबाँस छ । सुर्खेत जिल्लाका नौ वटै पालिकामा मुक्ति समाजको पालिका कमिटि गठन गरिएको मुक्ती समाज सुर्खेतका अध्यक्ष सुशिला विश्वकर्माले बताउनुभयो । सुर्खेतका ३७ वटा वडामा अभियान गरिएको छ । समाजमा विद्यमान जातीय विभेद तथा छुवाछुतका अवशेष अहिले पनि बाँकी नै रहेको पाइएको विश्वकर्माले जानकारी दिए । दलित समुदायको प्रतिनिधित्व बढाउन र सचेतनाका फैलाउनका लागि जागरण अभियान भइरहेको उनको भनाइ छ ।
आवाजपत्र । ८ चैत्र २०८१, शनिबार २०:१३