सुर्खेत । विकट र गरिब उपनाम पाएको प्रदेश हो,कर्णाली प्रदेश । तर, कर्णाली अन्य प्रदेशको तुलनामा महिलालाई हक, अधिकार र नेतृत्व दिने सवालमा त्यति पछाडि छैन । कर्णाली त्यस्तो भाग्यमानी प्रदेशसभा बनेको छ कि सभामुख–उपसभामुख दुवै महिला पाएको छ । सभामुखमा नन्दा गुरूङ्ग र उपसभामुखमा यसोदा न्यौपाने रहेका छन् । कर्णाली प्रदेशसभामा पहिलो पटक महिला सभामुख छिन् ।

हाल अरु छ प्रदेशसभामा सभामुख पदमा पुरुष छन् भने उपसभामुख पदमा महिला छन् । त्योपनि सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक महिला हुनुपर्ने संवैधानिक बाध्यताको कारणले हो भन्दा फरक नपर्ला । नेपालको संविधान २०७२ को धारा १८२ मा सभामुख या उपसभामुख मध्ये एक महिला हुुनुपर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था छ ।

सामान्यतया राजनीतिमा नेतृत्वदायी पदमा महिलालाई योग्यता र क्षमताको आधारमा नेतृत्वगर्ने पदमा पुग्न गाह्रो छ । राजनीतिक नेतृत्वदायी पदमा पुग्न पक्कै पनि दुवैले ठूलो मेहनत, संघर्ष र योग्दान गरेका छन् । पदमा पुग्न जति गाह्रो महिला राजनीतिज्ञलाई छ, त्यति नै गाह्रो छ जिम्मेवारी पूरा गर्न पनि ।

कर्णाली प्रदेशसभाका सभामुख गुरुङ्ग सबैभन्दा पहिला त महिलालाई निर्वाचनमा पार्टीबाट उमेदवारी पाउनै गाह्रो रहेको बताउँछिन् । भन्छिन्,‘उम्मेदवारी पाउँदा पनि धेरैजसो हार्नसक्ने अनुमान गरिएको ठाउँमा दिइन्छ ।’ कर्णाली प्रदेशसभा ४० सदस्यीय छ । जसमा १५ जना महिला सांसद छन् । यो ३७.५ प्रतिशत हो । कर्णाली प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली

(पहिलो हुने निर्वाचित हुने) अन्तर्गत २४ जना र समानुपातिकबाट १६ जना गरी जम्मा ४० जना सांसदहरू निर्वाचित छन् । १५ जना महिला सांसद छन् भने २५ जना पुरुष सांसद छन् । प्रदेशसभामा १५ जना महिला सांसद समानुपातिकबाट निर्वाचित भएका हुन् ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार कर्णाली प्रदेशमा कुल जनसंख्यामा साक्षरता दर ७६.१ प्रतिशत छ । पुरुष साक्षरता दर ८३.३ प्रतिशत र महिला साक्षरता दर ६९.४ प्रतिशत छ । पार्टीप्रति इमान्दार हुँदै निरन्तर रूपमा धैर्यताका साथ काम गरेका कारण लामो समयपछि पार्टीले मूल्याङ्कन गरी समानुपातिक सूचीबाट सांसद बनाएको सम्झिन्छीन, गुरुङ ।

प्रदेशसभामा पहिलो महिला सभामुखको ऐतिहासिक जिम्मेवारी दिँदै कर्णाली प्रदेशले इतिहास रचेको बताउँछिन् । “तर, अझै पनि पुरुषले मात्रै सबै जानेको हुन्छ भन्ने सोच छ । त्यही पदमा जाने महिलाले केही जानेको हुँदैन भन्ने सोच राख्ने समाज छ हामो”सभामुख गुरूङ्ग भन्छिन् ।
महिलाले आफ्नो पदअनुसारको कर्तब्य पूरा गर्न आफूलाई अब्बल साबित गर्नुभएको छ । महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुँदै गएको छ । राजनीतिमा महिलाको सहभागिता बढाउन राजनीतिक दलले विधान खुला गर्नुपर्ने धारणा गुरुङ्गको छ । “प्रतिस्पर्धा गर्न राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिनुप¥यो । प्रतिस्पर्धाका निम्ति महिलाले पनि आफ्नो क्षमता विकास गर्नुपर्छ । सँगै शिक्षामा पहुँच बढाउनुपर्ने देखि रोजगारी र सीप विकास गर्नुपर्छ ।’’

सभामुख गुरुङ्ग भन्छिन,“मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । हरेक क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग हुने हुनाले प्रविधिको ज्ञान र चलाउने सीप बढाउँदै जानुपर्छ । महिलाको हकको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनपनि आवश्यक छ ।’’

उनले जिम्मेवारी पूरा गर्न सभामुख पदलाई राम्रो अवसरको रूपमा लिएको बताउँछिन । उनी भन्छिन,“जिम्मेवारी दिएपछि निर्वाह हुुन्छ भन्ने बढेको छ । मैले सबै दलसँग समन्वय गरी सभामुखको भूमिका निष्पक्ष पूरा गरिसकेको छु ।”

समाजमा क्षमता र दक्षता भएपनि अझै पनि महिला अगाडि बढ्न हच्किने अवस्था रहेको उल्लेख गर्छिन् । भन्छिन,‘‘तर त्यसो भन्दैमा पहिलेको जस्तै अवस्था छ भनेको होइन, पहिलाभन्दा त अब धेरै फरक हुँदै गएको छ । अब महिलालाई ३३ प्रतिशत मात्र नभएर जनसंख्याको आधारमा हक अधिकार दिनुपर्ने धारणा सभामुख गुरुङ्गको छ । त्यसो भन्दैमा आफू पुरुषविरोधी नभएको उहाँको तर्क छ । उहाँ भन्न्हुन्छ,‘‘महिला र पुरुष बराबरी ढंगले अगाडि बढेमा देश विकास हुन्छ ।’’

राजनीतिक पृष्ठभूमि भएकै कारणले गुरुङले जिम्मेवारी पाएकी हुन् । २०२३ साल फागुन २ गते दैलेखको नारायण नगरपालिका–७ नयाँगाउँमा जन्मिएकी गुरुङ्गको बाल्यकाल बर्दियामा बित्यो । आमा–बुवासहित परिवार बसाइँ सरेपछि उन्को बाल्यकाल र प्रारम्भिक शिक्षा बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिकामा नै भयो ।

घरमा दाजुहरू राजनीतिमा आबद्ध भएकाले गुरुङमा सानै उमेरदेखि राजनीतिक प्रभाव थियो । त्यही प्रभावले आठ–नौ कक्षा पढ्दा नै राजनीतिबारे बुझ्न थालिन । २०४६ अघि प्रतिबन्धित अवस्थामा अनेरास्ववियू छैटौँमा आवद्ध भएर राजनीतिक यात्रा सुरु गरेकी गुरुङ्गले २०४६ पछि नेकपा (एमाले) बाट राजनीति सुरु गरिन् ।

पार्टीको राजनीतिपछि उनी बिसं २०५४ मा हालको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–२ (साविकको उत्तरगङ्गा गाविस–४ सुर्खेत)को वडा सदस्यमा विजयी भईन् । त्यही वर्ष उन्ले श्रीमान गुमाउनुप¥यो । राजनीतिमा लागेको एकल महिला भएकाले धेरै संघर्ष गर्नुपरेको सभामुख गुरुङ्ग बताउँछिन् । उनी भन्छिन,“राजनीति गर्दा संघर्ष गर्नुपर्छ त्यसमा पनि एकल भएपछि झनै धेरै संघर्ष गर्नुपर्ने रैछ ।”
एकल महिलाको सङ्घर्षपूर्ण जिन्दगीलाई उन्ले समाज सेवामा लगाउँदै समाजमा संघर्ष गर्दै पढाईलाई पनि अघि बढाईन । सभामुख गुरुङले स्नातकसम्मको अध्ययन पूरा गरेकी छिन् ।

त्यसो त, महिलाको स्थिति त्यति राम्रो छैन, अन्य प्रदेशको हकमा । प्रथम कर्णाली प्रदेश महिला सम्मेलनमा सार्वजनिक अवधारणापत्र अनुसार कर्णाली प्रदेशमा कुल १२.५ परिवारहरूमा महिलाको नाममा घर वा जग्गा वा घरजग्गा दुवै छ । महिलाको नाममा घर र जग्गा दुबै हुने परिवार ६.२ प्रतिशत छ ।

कर्णाली प्रदेशका महिलाहरूको रोजगारीको अबस्था हेर्दा ३३ प्रतिशत महिलाले पारिवारिक योगदानमा सहयोग पुर्याएका छन् । २५.७ प्रतिशत महिला आंशिक काम गर्ने, ३२.४ प्रतिशत महिला विभिन्न पेशा व्यवासाय, ४१ प्रतिशत औपचारिक, ५८ प्रतिसत अनौपचारिक, ८२ प्रतिशत कृषि र ८.६ प्रतिशत महिला रोजगार दाताको रूपमा कार्य गरी आर्थिक उपार्जनमा सक्रिय भएता पनि कर्णाली प्रदेशको महिलाको आर्थिक अवस्था अझै पनि निकै नाजुक पाइन्छ । धेरै जसो महिला अनुत्पादन र घरायसी काममा छन् ।

उस्तै अनुभूति उपसभामुखको पनि

सभामुख–उपसभामुख महिला न संघीय संसदले पाएको छ, न प्रदेशसभाले नै । तर, कर्णाली प्रदेशसभामा सभामुख मात्र होइन, उपसभामुखको जिम्मेवारीमा महिला नेतृ यसोदा न्यौपाने छिन् । उनी भन्छिन,‘‘राजनीतिमा भर्खरै मात्र महिलाको सहभागिता बढ्दै गएका छ । त्यो पनि संविधानमै महिलाको स्थान सुनिश्चित गरेपछि ढोका खुलेको हो । तर अँझै पनि उम्मेदवारी चयन गर्ने ठाउँसम्म महिला सहभागिता बढ्न सकेको छैन । त्यसो हुँदा महिलालाई पनि निर्वाचनको समयमा टिकट पाउनै समस्या छ ।’’

राजनीतिमा बढिरहेको महिला सहभागिता टिकाइराख्न महिलामा आत्मविश्वास हुनुपर्ने तथा महिलाहरू आर्थिक रूपमा सक्षम हुनुपर्ने धारणा उन्को छ । उनी भन्छिन,‘‘महिलालाई अझै पनि जिम्मेवार पद पाउन गाह्रो छ । राजनीतिमा महिला सहभागिता बढाउन अघिल्ला नेतृत्वले हात दिन र पछिल्ला नेतृत्वले हात समाउन सक्ने अवस्था हुनुपर्छ ।”

उन्को अनुभवमा, जिम्मेवारीमा सहजै आउन सकिँदैन । कार्यकारी जिम्मेवारी महिलालाई दिन नमान्ने अवस्था पनि कायमै छ । आन्तरिक प्रतिस्पर्धा पनि बढी छ । संसदमा महिला सांसदको भूमिका राम्रो छ । दलीय ब्यवस्था भएकाले दलकै नीति मान्नुपर्ने अवस्था छ । तर पनि महिला सांसदले इमान्दार र ढुक्क भएर संसदमा विषयवस्तु प्रस्तुत गर्ने गरिरहेका छन् । संसदीय अभ्यासमा कार्यब्यवस्थाको बैठकमा कार्यसूचीबारे छलफल गरी अघि बढ्ने हुँदा खासै समस्या नहुने उल्लेख गर्दै भनिन्, ‘‘कहिलेकाँही अपर्झट आईपर्ने विषयलाई मिलाएरै जाने गरेको छ ।’’

महिलालाई राजनीतिमा प्रवेश गर्न धेरै राम्रो वातावरण बन्दै गएको छ । उनी भन्छिन,“हामीले प्रदेशसभाबाट छुट्टै ठोस योजना नबनाएपनि पुरानै नीति नियमलाई ध्यान दिइरहेका छौँ । महिलालाई शिक्षित बनाउन, आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउन र आत्मविश्वास बढाउन हाम्रो भूमिका रहन्छ ।”

महिला राजनीतिमा रहँदा समाजले हेर्ने दृष्टिकोण फरक रहेको उन्ले बताईन् । उपसभामुख न्यौपाने भन्छिन,“जिम्मेवारीमा रहँदा हौसला दिने भन्दा ‘डोमिनेट’ गर्नेहरू पनि हुन्छन् । जिम्मेवारीमा रहेकालाई जिम्मेवारीमा नरहेकाले साथ नदिँदा गाह्रो छ । राजनीति गर्ने महिलालाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक बन्न सकेको छैन । महिलालाई राजनीति गर्न निकै कठिन छ ।”

विसं २०४० असोज ३ गते तातोपानी गाउँपलालिका–४ जुम्ला (साविकको हाँकु गाविसमा) मा जन्म भएको हो, उपसभामुख यसोदा न्यौपानेको । गरिबी, अभाव, रोग, अशिक्षा र उत्पीडन झेलिरहेको समाजमा जन्मिएकी यशोदालाई त्यही समाजको अवस्थाले २०५२÷५३ सालदेखि राजनीतिप्रतिको चासो बढ्दै गयो । महिलालाई नीति निर्माण तहमा जान नदिने, छुवाछुत, छाउपडी, महिलालाई सम्पत्तिमा हक नदिनु, बालविवाह जस्ता तत्कालीन सामाजिक विकृतिका कारण राजनीतिमा लाग्न प्रेरित गरेको उनी बताउँछिन् ।

कक्षा ९ मा पढ्दै गर्दा उनी पार्टीगत राजनीतिमा जोडिईन । न्यौपाने २०५७ सालमा माओवादीको पूर्णकालीन सदस्य बनिन् । विद्यार्थी, कलाकार, महिला संगठन तथा सुरक्षा क्षेत्रमा काम गर्दै जनमुक्ति सेनाको कमाण्डरको जिम्मेवारीमा रहेर पनि काम गरिन । राजनीतिमै बढी समय दिएकी न्यौपानेले कक्षा १२ सम्म अध्ययन गरेकी छिन् ।

जसरी कर्णालीलाई शोक, भोक र रोगको रूपमा हेरिन्छ त्यस्तो मात्रै पनि पक्कै होइन । यहाँ निकै राम्रा वा भनौ गर्व गर्न सक्ने काम पनि भएका छन् । संविधानमा भएका महिला–मैत्री ब्यवस्थाका कारण राजनीतिमा महिलालाई मैदान पनि बन्दै गएको छ । संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दा मात्रै पनि धेरै सकारात्मक र गर्व गर्न सक्ने काम हुनेछन् ।