सुर्खेत । गुणस्तरीय र समावेश शिक्षाका लागि आवश्यक नीति निर्माण गर्ने सरोकारवालाहरुले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । बिहीबार वीरेन्द्रनरमा सेभ द चिल्ड्ेनको सहकार्यमा शिक्षा पत्रकार समूह कर्णाली प्रदेशले आयोजना गरेको शिक्षा नीतिमा बालसवालः सरोकारवालाको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता विषयक शिक्षा संवाद कार्यक्रममा आवश्यक नीति निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।
संवादका क्रममा शिक्षाको गुणस्तर, विद्यालयको अवस्था, शिक्षा नीतिको अवस्था कार्यान्वयनको अवस्था, शिक्षालाई गुणस्तरी बनाउन स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारले गरेको प्रायस, शिक्षा नीतिमा समावेश भए÷नभएका बालबालिकाका सवाल, संविधान प्रदत्त शिक्षा प्राप्तीको अवस्था, शिक्षाका लागि समसापेक्ष मुल ऐनको आवश्यकता लगायतका विषयमा बहस गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा शिक्षासँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएका जनप्रतिनिधि, सरोकारवाला निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुको पनि सहभागिता रहेको थियो। संवादमा वक्ताका रुपमा आफ्ना भनाई राख्दै मन्त्री भण्डारीले प्रदेशको शिक्षालाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा दोधार रहेको बताए । सरकारले नयाँ योजनातथानीतिल्याउने र त्यसको पछि मात्र दौडिनुपर्ने अवस्था देखिएको उनको भनाई छ । सरोकारवालाले एकातिर आवश्यक कानुन नभएको भन्ने र भएका कानुनको कार्यान्वयनमा पहल नगर्नु समस्याका रुपमा रहेको उनले बताए ।
कर्णाली प्रदेश सरकार शिक्षा नीति र शिक्षा योजना पास गरेर कार्यान्वयनमा लिने पक्षमा रहेको जानकारी गराए । उनले भने ‘कर्णालीको शिक्षानीतिको मस्यौदा बनेको धेरै भईसक्यो, अब मस्यौदा नै कामनलाग्ने अवस्थामापुगेको देखिन्छ । ‘तर हतार गरेर शिक्षानीतिपास गर्नुभन्दा कर्णालीलाई समग्रमा समेट्नेगरि ल्याउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं।’ मन्त्री भण्डारीले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि आफ्नो कार्यकालमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता समेत जनाए ।
यस्तै मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापकडा. विष्णु खड्काले बनेका शिक्षानीति र योजना कार्यान्वयनका क्रममा स्रोत साधन तथा जनशक्ति अभाव देखिने गरेको बताए । बालबालिका र उनीहरुको शिक्षालाई सरकारका विभिन्न नीतिले समावेश गरे पनि कार्यान्वयनको अवस्था उत्साहजनक नदेखिएको उए ।
खड्काले १ देखि ८ सम्मको शिक्षालाई साक्षर शिक्षा मानेर यसलाई अनिवार्य, निशुल्क बनाउन र ९ देखि १२ सम्मको शिक्षालाई श्रमसँग जोड्ने गरि कानुन बनाउनु पर्नेमा जोड दिए । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि उत्कृष्ट शिक्षक निर्माणमा जोड दिँदै उनले यसमा आफ्नो भूमिका रहने प्रतिबद्धता जनाए ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका मेयर मोहनमाया ढकालले संविधानले स्थानीयतहलाई माध्यमिकतहसम्मको शिक्षा हेर्ने जिम्मेवारी दिएपनि विशेष कानुनबाट त्यसरी जिम्मेवारी नछुट्याउँदा असहजता भएको बताइन् । स्थानीयतहको मातहत माध्यमिकतहसम्मको शिक्षाहुने भनिएको छ, तर संविधानले बोले पनि विशेष ऐन बनेर छुट्याईएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘यसले स्थानीयतहहरुलाई कामगर्न समस्याभईरहेको छ ।’
संघ सरकारले नीति बनाउँदा कार्यान्वयनका लागि आईपर्ने चुनौति र सम्भावना नहेरेको उनको भनाई थियो । सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ नेपालका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष गोविन्द कोईरालाले सामुदायिक विद्यालयलाई गुणस्तरीय बनाउन व्यवस्थापन समितिको मुख्यभूमिका रहने औंल्याए । उनले भने, ,‘सामुदायिक विद्यालयलाई राम्रो बनाउनु छ भने विद्यालयको निगरानी पहिलो आवश्यकता हो,यसका लागि विद्यालयको निगारनी गर्ने व्यवस्थापन समितिहरुलाई सशक्त र जागरुक बनाउनु जरुरी छ।’
प्रदेशस्तरीय बाल क्लब सञ्जालका अध्यक्ष समिक्षा चौधरीले बालबालिकाले आफूले चाहेको पढ्न पाउनुपर्ने र पढेको शिक्षालाई व्यवहारिक बनाउन प्रयोगशालाको व्यवस्थापन विद्यालयमा हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले पाठ्यक्रममा समेत पूर्ण व्यवहारिक सिकाईका लागि सामग्री समावेश गर्नुपर्ने बताए ।
आवाजपत्र । २९ कार्तिक २०८१, बिहीबार १७:२२