मानव अधिकार आयोग सम्बन्धी कानुनः अपाङगता र अल्पसंख्यक समुदायलाई समेट्न सुझाव

सुर्खेत । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सम्बन्धी कानुनमा अपाङगता र अल्पसंख्यक समुदायलाई समेट्न नसकिएको बताइएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बुधवार वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा आयोजना गरेको आयोग सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको प्रस्तावित मस्यौदा विद्येयक माथि सरोकारवालाहरुसंग सुझाव संकलन सम्बन्धी कार्यशालामा सहभागीहरुले कानुनमा अपाङगता र अल्पसंख्यक समुदायलाई समेट्न नसकेको बताएका हुन् । कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाहरुले कानुनमा अपाङगता र अल्पसंख्यक समुदायलाई पनि समेटिनु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।

यस्तै आयोगको कानुनमा कारागारमा रहेको कैदीबन्दीहरुको अधिकारलाई पनि समेट्नु पर्ने सहभागीहरुले सुझाव दिएका छन् । कानुनमा कारागारको अनुगमन भन्ने शब्द मात्र उल्लेख गरिएको तर कैदी बन्दीहरुको अनुगमनका कुरा छुट्याइएको भन्दै सहभागीहरुले कैदीबन्दीहरुलाई न्यायिक हक दिलाउनका लागि पनि आयोगले कानुनमा समेट्नु पर्ने बताएका थिए ।

इन्सेक सुर्खेतका प्रमुख नारायण सुवेदीले आयोगलाई सरकारी छाँया पर्न दिन नहुँने बताए । उनले आयोग निष्पक्ष रुपमा सरकारबाट टाँढा रहेर काम गर्नु पर्ने उनको भनाई थियो । अधिकारकर्मी पवित्रा शाहीले कानुन अलि बढी पीडक केन्द्रित रहेको बताइन् । कानून निमार्ण गर्दा पीडकमुखी भन्दा पनि पिडितमुखी हुनुपर्ने उनको भनाई थियो ।

कार्यक्रममा प्रमुख अथिती उपसभामुख यशोदा न्यौपानेको रहेको थियो भने कार्यक्रमको समापन मानवअधिकार आयोग सदस्य मनोज दवाडीले गरेका थिए ।