सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशलाई कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने तथा निर्यातमा प्रोत्साहन गर्ने निति लिएको छ । बुधबार कर्णाली प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले कर्णाली कृषि विकास रणनीति कार्यान्वयन गरी कृषिलाई आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण, यान्त्रिकीकरण र विविधीकरण गर्दै प्रदेशलाई कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने तथा निर्यातमा प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइने बताए ।
पाँच हेक्टर भन्दा बढी जमिनमा कृषि व्यवसाय गर्ने व्यवसायीलाई कर्जामा व्याज अनुदान दिने र दुई हेक्टर भन्दा बढी जमिनमा कृषि व्यवसाय र फलफुल खेती गर्ने सहकारी, फर्म, कम्पनी, कृषक समुहलाई लागत सहभागिताको आधारमा अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ । खाद्यान्न, तरकारी तथा फलफुलको उत्पादनत्व वृद्धिको लागि कृषि उत्पादन क्षेत्र केन्द्रित कृषि फर्म र समुदायमा सिँचाई प्रणाली निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उनले बताए ।
प्रदेशलाई स्याउ, ओखर, सुन्तलाजात, किवी, ड्रागन फ्रुट, आँप, लिची, केरा लगायतका फलफुलमा दिगो, प्रतिस्पर्धी तथा आत्मनिर्भर बनाउन कम्तिमा तीन वर्षसम्म बिरुवा संख्याको आधारमा प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने गरी ‘‘एक गाउँ एक व्यावसायिक फलफुल बगैँचा’’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । स्याउ खेतीको विस्तार तथा प्रवद्र्धन गर्न स्याउ विकास बोर्ड समेत गठन गरिनेछ ।
यस्तै रैथाने तथा निर्यात योग्य उच्च कृषि वस्तुहरुको पहिचान झल्किने ‘मुल्यावान’ लोगो कार्यक्रमलाई ब्रान्डिङ्ग, क्यूआर कोड, भौगोलिक संकेत प्रमाणपत्र, लेबलिङ तथा बजारीकरणमा प्रोत्साहन गरिने प्रदेश प्रमुख मिँयाले बताए ।
रासायनिक विषादीको प्रयोगलाई नियमन, न्यूनीकरण र निरुत्साहित गर्न सल्यानको कपुरकोट र सुर्खेतको हर्रेमा दु्रत विषादी अवशेष परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालन गरिनेछ । कृषिको अध्ययन अनुसन्धानमा कृत्रिम बुद्धिमता तथा कृषिमा डिजिटलाइजेसनका लागि डिजिटल एप लगायतका प्रविधि प्रयोग गरिनेछ ।
उनका अनुसार ‘‘स्वस्थ माटो, स्वस्थ बाली, स्वस्थ जीवन’’ अभियान सहित व्यावसायिक कृषि पकेट क्षेत्रमा माटोको अवस्था सुधार अभियान गरिनेछ । एकीकृत कृषि प्रयोगशालालाई अत्याधुनिक प्रयोगशालाको रुपमा विकास र स्तररोन्नतति गरिनेछ । बागवानी विकास केन्द्र दार्मा र जुफाललाई अर्गानिक, पर्यावरणीय तथा उच्च पर्वतीय खेती प्रविधिको अनुसन्धान र परीक्षण केन्द्रको रुपमा विकास गरिनेछ ।
यस्तै चौंरी, च्याङ्ग्रा, बाख्रा, दुध, मह, अदुवा, बेसार लगायत कृषि वस्तुको उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । हुम्ला र डोल्पामा चौंरी, दैलेखमा बाख्रा, जाजरकोटमा मौरी र सल्यानमा सन्तुला जात फलफुल विकास फर्म केन्द्रको स्थापनाका लागि विस्तृत अध्ययन गरिनेछ । दैलेख, जाजरकोट र सल्यान लगायतका जिल्लाहरुमा ह्रासोन्मुख सुन्तलाजात फलफुल बैंगचा र उच्च पहाडको स्याउ तथा ओखर बगैंचा सुदृढीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरी कृषि इन्टर्नको रुपमा कृषि प्राविधिकहरु ख्टाइनेछ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले कृषि उत्पादन बिक्रिको सुनिश्चितता र निर्मित कृषि संरचनाको उपयोगका लागि ‘‘हप्ताको तीन बार जाऔं हाटबजार’’ अभियान सञ्चालन गरिनेछ । कर्णालीमा उत्पादन भएका फलफुल तथा तरकारीजन्य उत्पादनको भण्डारणको लागि आवश्यकताको आधारमा संकलन केन्द्र, सोलार, कोल्ड स्टार, रस्टिक स्टोर स्थापना गरिनेछ ।
यस्तै कृषि क्षेत्रको अनुदानलाई प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन डिजिटल प्रणालीको विकास गरिने उनले बताए । नवीनतम् प्रविधिमा आधारित क्लोनल (टिस्यूकल्चर, कटिङग, लेयरिङ्ग, कलमी) प्रविधि विस्तार तथा मध्य पहाडमा हुने स्याउको जातीय परीक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
‘‘व्यावसायिक र आत्मनिर्भर कृषिको आधार, कृषि स्रोत केन्द्रको विकास र विस्तार’’ भन्ने मुल उद्देश्यका साथ सहकारी तथा नीजि क्षेत्रमा आलङ्कारिक विरुवा तथा फलफुल नर्सरी, च्याउ, मौरी, बिउविजन, भेडा, बाख्रा, च्याङ्ग्रा, चौंरी, गाई, भैसी, कुखुरा, मत्स्य र घाँसेबालीको लागत सहभागितामा आधारित स्रोत केन्द्रको स्थापना गरी गुणस्तरीय नश्ल, बिउविजन र बेर्नाको आपूर्ति सुनिश्चित गरी मोडेल सिकाई केन्द्रको रुपमा विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।
आवाजपत्र । २१ जेष्ठ २०८२, बुधबार १९:१०