सुर्खेत । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय र तथ्याङ्क समन्वय कार्यालय सुर्खेतको आयोजनामा ‘आर्थिक गणनाको तथ्याङ्क आवश्यकता’ विषयमा सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा २०८२ को फागुन महिनादेखि सुरु हुने आर्थिक तथ्याङ्क गणनाबारे जानकारी दिइएको छ।
तथ्याङ्क समन्वय कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख विनोद आचार्यका अनुसार, पहिलो आर्थिक गणना २०७५ मा गरिएको थियो। तर प्रत्येक पाँच पाँच वर्षमा गरिनुपर्ने यो तथ्याङ्क सङ्कलन बीचमा रोकिएको थियो। अब पुनः यो गणना सुरु गर्न लागिएको जानकारी उनले दिए।
“अर्थसँग प्रत्यक्ष जोडिएको यो तथ्याङ्क सङ्कलन अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ,” उनले भने, “सजिलै विवरण नपाइने र यथार्थ चित्र नआउने सम्भावना हुँदा यो गणना अरुभन्दा चुनौतीपूर्ण हुनेछ।”
उनले सरकारका तीनवटै तहमा नीतिगत निर्णय गर्न आर्थिक तथ्याङ्कले ठूलो योगदान पुर्याउने बताए। “सत्य तथ्याङ्क मात्रै हो जसले अनुसन्धान, योजना निर्माण र विकासका कामलाई टेवा दिन्छ,” उनले थपे।
यस वर्षको आर्थिक गणनामा १८ प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापमार्फत तथ्याङ्क सङ्कलन गरिनेछ। सन् २०१८ को आर्थिक गणना अनुसार नेपालभर ९ लाख २३ हजार ३५६ आर्थिक इकाइ रहेका छन्। तीमध्ये बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै ३१ प्रतिशत र कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम ४ प्रतिशत इकाइ छन्।
कर्णाली प्रदेशमा हाल ४२ हजार ८ वटा प्रतिष्ठान छन्। तीमध्ये २० हजार ८८३ वटा दर्ता भएका र २१ हजार ९२१ वटा दर्ता नभएका छन्। सुर्खेतमा मात्र ११ हजार ८२० प्रतिष्ठान रहेका छन्, जसमध्ये ६ हजार ६२ दर्ता भएका र ५ हजार ७५८ दर्ता नभएका छन्।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सुर्खेत उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष हर्षविक्रम खड्काले निजी क्षेत्रका लागि आर्थिक तथ्याङ्क सङ्कलन अत्यावश्यक भएको उल्लेख गरे। “यसपटकको तथ्याङ्क यथार्थ र विश्वसनीय हुनुपर्छ,” उनले भने, “निजी क्षेत्र तथ्याङ्क सङ्कलनमा सहकार्य र समन्वय गर्न तत्पर छ।”
कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवाला निकायहरूले पनि तथ्याङ्कलाई सार्वजनिक सम्पत्ति मानेर यसको सही सङ्कलन र प्रयोगको पक्षमा जोड दिएका थिए।
आवाजपत्र । १३ असार २०८२, शुक्रबार १९:४६