सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनोद शाहले पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू सार्वजनिक गरेका हुन्।
बैठकबाट आन्तरिक मामिला तथा कानून, कृषि, सामाजिक विकासजस्ता मन्त्रालयसम्बन्धी नीतिगत तथा कार्यान्वयन पक्षका विषयमा निर्णयहरू लिइएको जनाइएको छ।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमार्फत ‘गैरसरकारी संस्थाको अभिलेख तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ र ‘आम सञ्चार तथा सूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८२’ लाई प्रशासन तथा विधेयक समितिमा पठाउने निर्णय गरिएको छ।
त्यस्तै, मनसुन तथा आगलागीजन्य विपद् प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि तयार गरिएका कार्यविधिअनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारको ३० प्रतिशत लागत साझेदारीको रकम प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषबाट सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई उपलब्ध गराउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
यसका लागि आवश्यक पर्ने ७ करोड ९२ लाख ४० हजार रुपैयाँ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमार्फत कोषमा विनियोजन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित ‘उच्च मूल्य कृषिवस्तु उत्थानशील कार्यक्रम’ अन्तर्गत सुर्खेतमा प्रदेशस्तरीय कार्यक्रम व्यवस्थापन कार्यालय तथा जुम्ला र जाजरकोटमा करिडोर कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको छ। ती कार्यालयहरूका लागि आर्थिक वर्ष २०८१र०८२ को अस्थायी संगठन संरचना तथा दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ।
त्यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत तयार गरिएको ‘कर्णाली प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’लाई परिमार्जनसहित प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले प्रदेशको नीति, योजना, तथा प्रशासनिक संरचनालाई थप प्रभावकारी बनाउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
आवाजपत्र । १४ जेष्ठ २०८२, बुधबार १४:०२