हेर्दा सुन्दर, मनमोहक, उर्वर भूमि रहेको सुर्खेतको भेरीगंगा–१ नं. वडाको मनिरामकाँडा, भ¥याङ लगायतका ठाँउहरुमा सिजन अनुसारका अर्गानिक उत्पादनहरु प्रशस्त मात्रामा उत्पादन हुन्छ । सुर्खेत र बर्दियाको सिमानालाई राष्ट्रिय निकुञ्जले छुट्याएको सो स्थानमा धेरै उर्वरभूमिहरु बाँझै छन् । झट्ट हेर्दा यस्तो उर्वरभूमि किन र कसले बाँझै राखे होलान भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविक नै हो । विकासका पूर्वाधार, स्वास्थ्य र शिक्षा लगायतका आधारभूत आवश्यकताको एउटा कुराले पनि नछोएको सो स्थानमा खुलम खुला छोएका छन् त बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका जंगली जनावरले । बँदेल, बाँदर, मृग, खरायो, दुम्सी, बाघ, भालु लगायतका जंगली जनावरले उनीहरुले लगाएका खाद्य बालीमा नोक्सान पु¥याउँछन । पालेका गाईबस्तु, बाख्रा, भैंसी र कुकुर समेत खाईदिन्छन ।

त्यतिमात्रै होईन गोठमा बाँधेका गाईबाख्रा भोली बिहान सकुसल भेट्नेमात्र आशा बोेकेर सुत्छन । अनि त्यहि आशा कतिपय अवस्थामा आफ्नै ज्यान र आफन्तकोमा समेत लागु हुँदा विक्षिप्त बनेकाहरु बाउ बाजेले बर्षैादेखी खाईपाई आएको उर्वर भूमिको आशा मारेर हिँडेकै कारण त्यहाँका जमिनहरु बाँझै भएका हुन । बर्षेनि आगलागीका कारण जंगल पातलो र जंगली जनावरको लागी आहारको कमीका कारण पछिल्ला बर्षहरुमा पहिलाभन्दा धेरै जंगली जनावरहरु आउने र क्षति गर्ने क्रम बढीरहेको स्थानीय बताउँछन ।

रातदिन मेहेनत गरेर उनीहरुले परिवार पाल्ने मेसोको रुपमा कृषि र पशुपालन गरेका हुन्छन त्यही पनि जंगली जनावरले एकै छिनमा सबै सखाप पारिदिन्छ महिनौंको दुख पसिना माटोमा मिले सरह हुन्छ । बराहताल गाँउपालिका–४, खण्टेका स्थानीय प्रेमबहादुर शाहीको मुख्य पेशा कृषि र पशुपालन हो । त्यसमा पनि बाख्रापालन मुख्य पेशा हो तर अहिले बाख्रा मात्रै हैन गोठमा बाँधिएका गाई, गोरु र भैसीँ पनि बाघबाट जोगाउन मुस्किल परेको उनी बताउँछन । उनी एक प्रतिनिधिमूलक मात्र हुन उनीजस्तै त्यो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सबैको समस्या लगभए एउटै हो ।

निकुञ्जबाट आउने वन्यजन्तुले पु¥याउने क्षति । निकुञ्जबाट आउने बन्यजन्तुले क्षति पु¥याए बापतको क्षतिपूर्ति पनि सरकारले दिने निति छ । तर त्यो निति अनुसार क्षतिपूर्ति माग्नथाल्यो भने आउने रकम भन्दा बढी समय र लगानी हुने भएका कारण गाउँका सोझा जनता त्यतातिर लाग्न त्यति रुचाउँदैनन । र आफ्नै भाग्यलाई सराप्दै बस्छन । पछिल्लो ३ वर्षमा मात्रै वन्यजन्तुले पु¥याएको क्षति बराहताल र भेरीगंगामामात्रै करोडौं मुल्यको क्षति गरेको निकुञ्जको तथ्याङ्कमा छ । भने त्यहाँसम्म नपुगेको क्षति पनि करोडौं होला ।

यसबर्ष मात्रै एकै ठाउँमा बँदेल र बाघको आक्रमणबाट २ जना सख्त घाईते भएका छन् । निकुञ्जको तथ्याङ्क हेर्ने हो भनेपनि यि क्षेत्रहरुमा जंगली जनावर बँदेलसंगै हिंस्रक चितुवा र बाघको आतङ्क बर्षेनी बढ्दै गएको देखिन्छ । यसमा न सरकारको ध्यान जान सकेको छ न त स्थानीय तहको नै जसलाई पर्छ उसले आफ्नै भाग्यलाई दोष दिनु शिवाय अरु केही छैन ।

मध्यवर्ती क्षेत्रमा प्रदेश र स्थानीय तहले निकुञ्जले अनुमति दिँदैन भन्ने सबैभन्दा ठूलो रोग हो । सरकारले त्यसक्षेत्रमा स्थानीयको राय अनुसार त्यो क्षेत्रमा ग्रामीण कृषि तथा पर्यटकीय मार्ग निर्माण गरेमा धेरै हदसम्म यो समस्यालाई न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ । भेरीगंगाको हर्रेदेखि बराहतालको चिसापानीसम्म पहुँचमार्ग विस्तार गरेर यसलाई पर्यटकीय रुपमा विकास गर्ने सकेमा मात्रै पनि त्यहाँको विकासमा टेवा पुग्छ ।

अहिले पनि त्यो क्षेत्रका बासिन्दा टुकी मुनिको अंध्यारोमा बस्न बाध्य छन् । पूर्वाधारका कुनै पनि कुराले छुन सकेको छैन । पैदलै हिंडेर आवतजावत गर्न बाध्य छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ ले संविधानले तोकेको एकल अधिकारको अनुसुची तथा सर्वमान्यतामा प्रतिकुल असर नपर्ने गरी जलाधार, वन्यजन्तुको संरक्षण, विपद् व्यवस्थापन, वैकल्पिक उर्जा, लगायतमा स्थानीय सरकारले चासो लिएर आफ्ना जनताको जनजिवीकाको सवालमा ठोस निर्णय लिनुपर्दछ ।

युएसएड जैविक विविधता अन्तर्गत जल–जंगल परियोजनाको “पर्यावरणीय मुद्दाहरूको पैरवी गर्न संचार मध्यमलाई संलग्न गराउने“ पहल अन्तर्गत आजको सम्पादकीय भूमिका सम्हाल्न पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ । पछिल्ला दुई महिना देखि म यस परियोजनासँग एक पत्रकारको रूपमा संलग्न भएर स्थानीय नागरिक र सरोकारवालासँगको अन्तरक्रिया तथा जैविक विविधताका विभिन्न मुद्दाहरूमा अनुसन्धान र रिपोर्टिंगबाट मलाई धेरै कुरा सिक्ने अवसर मिल्यो ।

यस यात्रामा मलाई साथ दिने सबैलाई (विशेषगरी USAID जैविक विविधता परियोजनालाई) म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु । यस परियोजनाले दिएको अवसर र सिकाइको आधारमा जैविक विविधतासँग सम्बन्धित मुद्दाहरूको पैरवी आगामी दिनमा पनि जारी राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु । आज प्रकाशित सामग्री तपाईंका लागि उपयोगी हुनेछ भन्ने मैले आसा गरेकी छु ।