ओम शाही

 सुर्खेत । सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिका–१, माथिल्लो भ¥याङ्गकी तिलसरा भाटलाई साँझ पर्ने बित्तिकै एउटा पिर थपिन्छ । उमेरले ६० को दशकमा लागेकी भाट पछिल्ला केही वर्षयता रातमा ढुक्कले सुत्न पाउने अवस्था छैन । १७ किलोमिटर उत्तर दूरीमा कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर तथा दक्षिणतर्फ बर्दिया र बाँके रात परेपछि झलमल्ल हुन्छन् । तर, प्रदेश मुकामको छेउमै रहेको तिलसराको बस्ती अँध्यारो छ । त्यसैमा ढुक्कले सुत्ने अवस्था पनि छैन ।

कारण हो, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रका जंगली जनावर । प्रदेश राजधानीसँगै जोडिएको पालिका भए पनि यहाँ अझैसम्म विकासका प्रमुख पूर्वाधारहरू सडक, बिजुली तथा खानेपानीको सहज पहुँच छैन । शिक्षा र स्वास्थ्यमा पनि पिछडिएको छ, उनको गाउँ । ‘बँदेल, बाँदर, मृग, खरायो, दुम्सीले धान, मकै, गहुँ, केरा खाइदिन्छन् । चितुवा आएर दैनिक घरबाटै बाख्रा तथा पशुचौपाया तानेर लान्छ,’ तिलसरा भन्छिन्, ‘पहिले पशुचौपाया जंगलमा छोडुवा छाडिन्थ्यो । अहिले बाघ, चितुवाहरू घर आँगनमा आउन थाले ।’ पछिल्लो पाँच वर्षयता बस्तीमा वन्यजन्तुको त्रास बढेको उनी बताउँछिन् ।

मिहिनेत गरेर जसोतसो परिवारको छाक टार्ने तिलसराको परिवारमा जंगली जनावरले बाली खाइदिन थालेपछि खाद्य असुरक्षा बढेको छ । तिलसरा त एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । यो भेगमा वन्यजन्तुको हैरानीमा परेको जनसंख्या ठूलो छ । कतिपय गाउँ त वन्यजन्तुका कारण विस्थापितको संघारमा छन् । बराहताल गाउँपालिका–४, खण्टेका स्थानीय प्रेमबहादुर शाहीको मुख्य पेशा कृषि र पशुपालन हो । पशुपालन त्यसमा पनि बाख्रापालनका लागि उपयुक्त क्षेत्र हो, खण्टे । तर, शाहीलाई बाख्रा मात्रै होइन, गोठमा बाँधिएका गाईगोरु चितुवा र बाघबाट जोगाउन हम्मेहम्मे परिरहेको छ । दिनहुँ उक्त क्षेत्रमा बाघ, चितुवा, बँदेल, बाँदरलगायतका जंगली जनावरले कुनै न कुनै रूपमा क्षति पु¥याएकै हुने शाही बताउँछन् ।

शाही घटना भएपछि दिइने क्षतिपूर्ति मात्रै होइन, त्यसपूर्व बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले संरक्षणमा अपनाइरहेको अभ्यासले मात्र आफू र आफ्ना घरपालुवा जनावर तथा अन्नबाली सुरक्षित होलाजस्तो नलाग्ने बताउँछन् । शाहीको भनाइमा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा बाघको संख्या बढेसँगै त्यहाँ रहेका चितुवालगायतका वन्यजन्तुहरू वरिपरिका सामुदायिक वनमा बसाइँ सरेर दुःख दिन थालेका हुन् । ‘वन्यजन्तुले बालीनाली तथा पशुधनमा क्षति पु¥याएमा निकुञ्जले दिने राहत प्राप्त गर्न लामो समय लाग्छ,’ शाही भन्छन्, ‘भौगोलिक दूरीका हिसाबले राहत रकमभन्दा राहत लिन बर्दिया आवतजावत गर्दा बढी खर्च हुन्छ । प्रक्रिया पनि उस्तै झन्झटिलो छ । बस्तीनजिक बाघ, चितुवालगायतका जनावरको बिगबिगी बढ्न थालेपछि त्रसित हुनुपर्ने स्थिति छ ।’ एक हप्ताको अवधिमा दुई कुकुरसहित एक दर्जन बढी बाख्रा बाघ तथा चितुवाले मारेको शाहीले बताए । निकुञ्जले संरक्षण आसपासका क्षेत्रमा रहेका बस्तीहरूलाई विकल्प दिन सक्नुपर्ने उनले बताए ।

बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जअन्तर्गतको सुर्खेत मध्यवर्ती क्षेत्रको आर्थिक वर्ष २०७५–७६ को घरधुरी र जनसंख्या विवरण अनुसार भेरीगंगा नगरपालिका र बराहताल गाउँपालिकाको दक्षिण क्षेत्रमा एक हजार आठ सय ३३ घर धुरीमा नौ हजार नौ सय २५ जनसंख्या छ । यो जनसंख्या कुनै न कुनै कारणबाट जंगली जनावरको आतंक व्यहोर्न बाध्य रहेको शाही बताउँछन् । सुर्खेतका दुई पालिकाका सातवटा वडामा चारवटा मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समिति गठन भएका छन् । जसमा बराहतालका १ र ३ तथा भेरीगंगाका १, २, ३, ४ र ५ नम्बर वडा मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र पर्दछन् । यी क्षेत्रमा २०२३–२०२४ सालतिरबाट बस्ती थालिएको थियो । यो क्षेत्रमा अधिकांश वन पैदावारमा आश्रित सिमान्तकृत गरिब समुदायको बसोबास छ ।

भेरीगंगा नगरपालिका–३ का रमेश घर्ती जनावरका कारण उत्तरी क्षेत्रका नागरिकको उठिबास लाग्ने अवस्था आउँदा पनि बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले व्यवस्थापनमा ध्यान नदिएको गुनासो गर्छन् । बालीनालीमा क्षति पु¥याउने वन्यजन्तुसँगै पछिल्लो समय बाघ तथा हात्तीसमेत बस्तीमा पस्ने अवस्था आइरहेको उनले पनि बताए । घर्तीका अनुसार सबैभन्दा बढी बँदेल, बाँदर, दुम्सीले क्षति गरिरहेका छन् । बाँके र बर्दिया जिल्लामा मानव–वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न समुदायमा धेरै कार्यक्रम लागू गरेको भए पनि उत्तरी क्षेत्रमा नतिजा दिने खालका कार्यक्रम लागू नभएको उनी बताउँछन् । ती कार्यक्रमहरू मानव–वन्यजन्तुको सहअस्तित्व जोगाउने खालका नभएकाले अध्ययन गरेर बदल्नतर्फ निकुञ्जले ध्यान दिनुपर्ने घर्तीको सुझाव छ । निकुञ्जले बाली र पशुमा वन्यजन्तुले क्षति पु¥याए राहत दिने गरेको छ । तर, राहत पाउन स्थानीयलाई उत्तिकै मुस्किल छ । राहत वितरण प्रणाली झन्झटिलो हुँदा अधिकांश पीडित राहत रकमबाट बञ्चित छन् । जग्गाको लालपुर्जा भएकालाई मात्र राहत दिने गरिएको छ ।

‘हामीसँग लालपुर्जा छैन । निकुञ्जले लालपुर्जा भएकालाई मात्र राहत दिन्छ,’ तिलसरा भन्छिन्, ’सरकारले हामीलाई लालपुर्जा दिँदैन । दिनदिनै जनावरले पशु तथा बालीनालीमा क्षति पु¥याउने क्रम बढ्दो छ । लालपुर्जा नभए पनि के हामी यहाँका बासिन्दा होइनौँ र ? संरक्षणका नाममा हामीजस्ता गरिब जनता जनावरबाट लुटिनुपर्ने बाध्यता कहिलेसम्म ?’ प्रकृति संरक्षणमा राज्यलाई आफूहरू रित्तिँदा पनि सहयोग गरिरहेको उल्लेख गर्दै तिलसरा भन्छिन्, ‘हामीलाई केही चाहिएको होइन । बस् हामीले खोजेको जनावरबाट सुरक्षित जीवनयापन हो ।’

मानव–वन्यजन्तबीचको सहअस्तित्व जोगाउन गरिएका प्रयासमा निकुञ्ज र स्थानीयबीच तालमेल नमिलेको बताउँछन् मध्यवर्ती क्षेत्रअन्तर्गतको लेखपराजुल उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष किरणकुमार भाट क्षेत्री । वन्यजन्तुको बासस्थान मास्दा दिनानुदिन समस्या थपिँदै गएको उनले बताए । यो क्षेत्रका मानिसको मुख्य पेशा वन पैदवारमा आश्रित पशुपालनमा बाख्रा र वन्यजन्तुको सिकार नै मुख्य थियो ।मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा हुनुपूर्व स्थानीयहरू निकुञ्जभित्र लुकिछिपी वन पैदावार तथा सिकार खेल्न जान्थे । बस्तीमा पस्ने जनावर पनि सिकारका रूपमा मारिन्थे । जसका कारण बालीनालिमा त्यति क्षति हुँदैन थियो । उतिबेला यी क्षेत्रमा बाघ तथा चितुवा खासै देखिँदैन थिए । तर, मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा भएसँगै चोरी सिकारी नियन्त्रण अभियान चल्यो । त्यसयता भने जनावारहरू निर्वाध बस्ती छिर्न थालेका हुन् । निकुञ्जमा बाघको संख्या बढ्नुले पनि हिंस्रक बाघ तथा चितुवाहरू माथिल्ला क्षेत्रमा उक्लिन थालेको अध्यक्ष भाट क्षेत्रीले बताए । बफरजोन घोषणा भएपछि स्थानीयलाई जंगली जनावरले मन नपराउने खालको वैकल्पिक खेती ओखर, कागती, अम्रिसो, अदुवा, बेसार, केरालगायतका खेतीतर्फ अग्रसर गराइएको थियो । सोही बमोजिम लेखपराजुलका स्थानीयले खेती पनि गरे । उत्पादन पनि प्रशस्त भयो । तर, उत्पादनले बजार नपाएको अध्यक्ष भाट क्षेत्री बताउँछन् । ढुवानीमा समस्या भएपछि स्थानीयले वैकल्पिक खेती प्रणालीतर्फ मन लगाउन छाडेको उनले बताए ।

पहुँचमार्ग नहुँदा बोकेर लैजान सम्भव नदेखेपछि स्थानीय खेती बन्द गर्न बाध्य भएका छन् । भौगोलिक विकटताका कारण मानव–वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व न्यूनीकरणमा चुनौती रहेको उनले बताए । अहिले सुधारिएको बाख्राको खोर बनाउन थालिएको छ । मानव–वन्यजन्तुबीचको सहअस्तित्व जोगाउन बस्ती क्षेत्रमा पहुँच मार्ग विस्तार गरेर मानवीय चहलपहल बढाउन आवश्यक रहेको उनले बताए । वन्यजन्तुले बालीनालीमा क्षति पु¥याउन थालेपछि यस क्षेत्रमा खाद्य असुरक्षा बढ्दै गएको उनले बताए । बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने सुर्खेत मध्यवर्ती क्षेत्रमा मध्यवर्ती व्यवस्थापन समितिमार्फत मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको बताउँछन्, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयका वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत डा. अशोककुमार राम । ‘माथिल्लो क्षेत्रमा मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिहरू छन् । हामीले ती समितिद्वारा वन्यजन्तुबाट क्षति भयो भने तत्काल क्षतिको विवरण संकलन गर्छौं । मुचुल्का उठाउँछौँ,’ उनी भन्छन्,’ ‘वन्यजन्तुले कस्तो खालको क्षति पु¥याएको छ त्यो हेर्छौ र सरकारले गरेको व्यवस्था अनुसार राहत दिन्छौँ ।’

यो क्षेत्रमा कहिलेकाहीँ वन्यजन्तुबाट मानव घाएते हुने गरेको भए पनि विशेष गरेर पशुधन र बालीनालीमा बढी क्षति हुने गरेको संरक्षण अधिकृत रामले बताए । राहत लिने प्रक्रिया निकै झन्झटिलो छ भन्ने स्थानीयको गुनासो छ नि ? भन्ने प्रश्नमा संरक्षण अधिकृत रामले भने, ‘यस्तो छ झन्झटिलोभन्दा निवेदन दिने सयम ३५ दिनको हुन्छ । निवेदन प्राप्त गर्ने बित्तिकै हामीले हप्ता दिनदेखि १० भित्र राहत दिइहाल्छौँ, त्यस्तो छैन । उनीहरूले कति समय लगाउँछन् भन्नेमा हो । झन्झटिलो त मान्छे अलिअलि फिल गरिहाल्छन् अब घरमै पुगेर दिन सकिँदैन ।’ यो क्षेत्रमा मानव–वन्यजन्तुबीचको सहअस्तित्व जोगाउन पर्यापर्यटन नै मुख्य रहेको उनले बताए । यसका लागि स्थानीयहरू तयार भएको खण्डमा निकुञ्ज सहयोग गर्न तयार रहेको संरक्षण अधिकृत रामले बताए । मानवीय चहलपहल बढाउन निकुञ्जले विभिन्न क्षेत्रमा गोरेटो बाटो निर्माण तथा मर्मत कार्य पनि जारी राखेको उनले बताए ।

स्थानीय तह सिफारिस पत्रमै सीमित

मध्यवर्ती क्षेत्रमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको मनस्थितिमा निकुञ्जले अनुमती दिँदैन भन्ने परेकाले संरक्षणमा थप चुनौती रहेको बताउँछिन्, मध्यवर्ती क्षेत्रअन्तर्गतको बराहताल गाउँपालिका–३ को तरंगा सिद्धचुली उपभोक्ता समितिकी अध्यक्ष चन्द्रा बुढा । गाउँपालिका र प्रदेश सरकारलाई पटक–पटक यो क्षेत्रमा ग्रामीण कृषि तथा पर्यटकीय मार्ग निर्माण गर्न अनुरोध गरेको भए पनि निकुञ्जलाई देखाएर पन्छिने गरेको उनले बताइन् । पूर्वी हर्रेबाट पश्चिमको चिसापानीसम्म पहुँचमार्ग विस्तार गरेर पर्यटकीय गतिविधि बढाउन सकेको खण्डमा मानव–वन्यजन्तु सहअस्तित्व जोगाउन सकिने उनले बताइन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले संविधानले तोकेको एकल अधिकारको अनुसूची तथा सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी जलाधार, वन्यजन्तुको संरक्षण, विपद् व्यवस्थापन, वैकल्पिक ऊर्जा, कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी, स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन आदि क्षेत्रका काम, कर्तव्य र अधिकार गाँउपालिका वा नगरपालिकाको हुने व्यवस्था गरेको छ । तर, सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिका र भेरीगंगा नगरपालिकाले वन्यजन्तुले क्षति पु¥याए पश्चात निकुञ्जलाई राहत दिने सिफारिस गर्नमै अल्झिरहेका छन् । हरेक वर्ष जनावरका कारण बस्ती नै छोड्नुपर्ने स्थिति आउँदा स्थानीय सरकार बेखबर बनिरहेका छन् । भेरीगंगा नगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्यसमेत रहेका वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखाका संयोजक शेरबहादुर कामी नगरपालिकासँग बफर जोन क्षेत्रमा रहेका बस्तीमा वन्यजन्तुले पु¥याउने क्षतिको राहतका लागि सिफारिस दिनेबाहेक अन्य कुनै योजना नरहेको बताउँछन् ।

बजेटको सीमितताका कारण वन्यजन्तुले पु¥याउने क्षतिको राहत उपलब्ध गराउन सक्ने स्थिति स्थानीय तहसँग नभएको उनले बताए । केन्द्र र प्रदेश सरकारको बजेट कम हुने तथा नगरपालिकामा राजस्व कम उठ्नु यसको प्रमुख कारण रहेको उनले बताए । मानव–वन्यजन्तुको सहअस्तित्व जोगाउन संघ, प्रदेश सरकार र राष्ट्रिय निकुञ्जले दीर्घकालीन प्रतिफल दिने खालका योजनाहरू प्याकेज बनाएर ल्याउनुपर्ने उल्लेख गर्दै शर्माले लालपुर्जा नभएर राहतबाट बञ्चित हुने अवस्थाको अन्त्य गर्न जग्गाधनी लालपुर्जा वितरण गरिने प्रतिबद्धता उनको छ ।

बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने मध्यवर्ती क्षेत्रमा निकुञ्जले मानव–वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न गरिरहेको अभ्यास झारा टार्ने प्रवृत्तिका रहेको बताउँछन्, बराहताल गाउँपालिका–३ का कृषक मोहन आचार्य । शिक्षकसमेत रहेका आचार्यले तल्लो तटीय क्षेत्रको तुलनामा माथिल्लो क्षेत्र भूगोलको हिसाबले सुगम नहुनुले पनि समस्या रहेको बताए । ‘निकुञ्जसँगको खुला सीमाका कारण जनावर निर्वाध बस्तीमा पस्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘छेकबार केही छैन । जनावरको संख्या बढेसँगै क्षति पनि बढ्दै गएको छ । बँदेल, दुम्सीलगायतका जनावरले बढी क्षति पु¥याउन थालेका छन् । बाघको बिगबिगी पनि बढ्न थालेको छ ।’

अहिलेसम्म बस्ती सुरक्षित बनाउने खालका कुनै पनि कार्यक्रम अगाडि बढाउन पहल नभएको उल्लेख गर्दै आचार्य भन्छन्, ‘हामीले पठाएका मध्यवर्ती सामुदायिक वन समितिका साथीहरूले बस्तीलाई सुरक्षित बनाउन आवश्यक पर्ने योजनाहरू बनाएर लागू गर्नेतर्फ छलफल गरेको पनि खासै देखिँदैन । आयआर्जनका कार्यक्रममा जनावरमैत्री खेती प्रणाली अपनाउने खालका कार्यक्रमहरू अगाडि सार्न सकेको खण्डमा निकुञ्जले सहयोग गर्ने जस्तो त देखिन्छ । तर, यसप्रति यहाँका नागरिकले अझै सचेत हुन सकेका छैनन् ।’

स्थानीयलाई पुरानो बाली छोड्न पनि गाह्रो तथा नयाँ खेती प्रणाली अपनाउन चासो नदिनु मात्रै होइन, लगानी अभावसँगै जोडिने आचार्यले बताए । राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा अवसर र चुनौती दुवै रहेको बताउँछन् उनी । ‘खाद्यबाली विस्थापित गरी नगदेबाली विस्तार गरेर आम्दानी लिनेतर्फ सोच्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘अर्को कुरा यो क्षेत्र पर्यटकीय हिसाबले एकदमै राम्रो सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो । यहाँ स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले बाटोघाटो पु¥याएर होम–स्टे निर्माण गरेर पर्यटकीय केन्द्र बनाउन सकिएको खण्डमा निकुञ्जको वरिपरि अवसर पनि छ ।’

यस्तो छ तीन वर्षमा वन्यजन्तुले पु¥याएको क्षति

सुर्खेतका दुई पालिका बराहताल गाउँपालिका र भेरीगंगा नगरपालिका पाँचवटा वडामा करोडौँ मूल्य बराबरका पशुचौपाया र बालीनालीमा क्षति पुगेको छ । बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा मध्यवर्ती सामुदायिक वन क्षेत्रभित्रको छिन्चु उपभोक्ता समितिअन्तर्गत पर्ने स्थानमा वन्यजन्तुले ५९ वटा घटना घटाएका छन् । जसमा ८१ वटा पशु र अन्नबालीमा क्षति पुगेको छ । यस अवधिमा चितुवाले १८ पशुधनमा क्षति पु¥याउँदा बाघले पाँचवटा पुशधनमा क्षति पु¥याएको छ ।

यस्तै, बँदेलले ३६ पटक अन्नबालीमा क्षति पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा वन्यजन्तुबाट ७५ वटा पशुधन र अन्नबालीमा क्षति पुगेको छ । जसमा चितुवाबाट ४४ र बाघबाट चारवटा पशुधनमा क्षति पुगेको छ भने बँदेलले २७ पटक अन्नबालीमा क्षति पु¥याएको छ । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा यस क्षेत्रमा चितुवा र बाघले क्षति पु¥याएका छैनन् भने बँदेलले ६ वटा अन्नबालीमा क्षति पु¥याएको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

यस्तै, लेखपराजुल उपभोक्ता समितिअन्तर्गतको क्षेत्रमा आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा एक सय ४१ पटक वन्यजन्तुले क्षति पु¥याउँदा एक सय ६८ वटा पशुधन तथा अन्नबालीमा क्षति भएको छ । जसमा चितुवाबाट ६१ र बाघबाट एक पशुधनमा क्षति पुगेको छ । यही अवधिमा एक सय ६ पटक बँदेलले अन्नबालीमा क्षति पु¥याएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा यही क्षेत्रमा वन्यजन्तुले एक सय ९७ वटा घटना घटाएका छन् । जसमा चितुवाबाट ४० वटा पशु र बँदेलबाट एक सय ५७ पटक अन्नबालीमा क्षति पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा यही क्षेत्रमा वन्यजन्तुले ६२ वटा घटना घटाएका छन् । चितुवाले दुई र बाघले एक पशुधनमा क्षति पु¥याउँदा बँदेलले ५९ पटक अन्नबालीमा क्षति पु¥याएको छ ।

यस्तै, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जअन्तर्गतकै बराहताल गाउँपालिका–१ को हरिहरपुर उपभोक्ता समितिको क्षेत्रभित्र आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा वन्यजन्तुले एक सय १५ पटक मानव बस्तीमा क्षति पु¥याउँदा एक सय ९२ पशुधन तथा अन्नबालीमा क्षति पुगेको छ । जसमा चितुवाबाट एक सय २१ र बाघबाट १४ वटा पशुधनमा क्षति पुगेको छ । यसवर्ष बँदेलले ५७ पटक अन्नबालीमा क्षति पु¥याएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा हरिहरपुर क्षेत्रमा दुई सय २९ वटा वन्यजन्तुजन्य आक्रमण भएका छन् । यसवर्ष बँदेल र बाघको आक्रमणबाट दुई जना सख्त घाइते भएका छन् । यस्तै, चितुवाबाट ९८ र बाघबाट १७ पशुधनमा क्षति पुगेको छ । बँदेलबाट एक सय १२ पटक अन्नबालीमा क्षति भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा यसै क्षेत्रमा वन्यजन्तुबाट ६१ पटक मानव बस्तीमा क्षति पुगेको छ । जसमा चितुवाबाट २४, बाघबाट १७ पशुधन र बँदेलबाट २० अन्नबालीमा क्षति पुगेको छ । यस्तै, बराहतालाल गाउँपालिका अन्तर्गत पर्ने सिद्धचुली उपभोक्ता समितिको क्षेत्राधिकारभित्र आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा एक सय ३० पटक वन्यजन्तुजन्य घटना घट्दा एक सय ९१ पशुधनमा क्षति पुगेको छ ।

यसवर्ष चितुवाले एक सय ३२ र बाघबाट २८ वटा पशुधनमा क्षति पुगेको छ । बँदेलबाट १७ पटक अन्नबालीमा क्षति भएको तथ्यांकले देखाउँछ । आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा यसै क्षेत्रमा वन्यजन्तुबाट दुई सय १३ पटक पशु तथा अन्नबालीमा क्षति पुगेको छ । जसमा चितुवाबाट एक सय ४९ र बाघबाट ४६ वटा पशुधनमा क्षति पुग्दा बँदेलबाट १८ पटक अन्नबालीमा क्षति पुगेको छ ।

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा यस क्षेत्रमा एक सय ९४ पटक मानव बस्तीमा वन्यजन्तुले क्षति पु¥याएका छन् । यस वर्ष चितुवाले एक सय ५४ वटा पशुचौपायमा क्षति पु¥याएको छ भने बाघले १८ वटा पशुधनमा क्षति पु¥याएको छ । बँदेलबाट २२ पटक अन्नबालीमा क्षति पुगेको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज संरक्षण कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यो तथ्यांकलाई केलाउने हो भने यी क्षेत्रमा जंगली जनावर बँदेलसँगै हिंस्रक चितुवा र बाघको आतंक वर्षेनि बढ्दै गएको देखिन्छ ।