गीता थापा
सुर्खेत । बराह ताल गाउँपालिकाबाट बाढी पहिरोमा परी विस्थापित परिवार गिरी घाटमा बस्दै आएको एक दशक बितेको छ । सरकारले बाढीपीडितलाई अझै उक्त स्थानबाट स्थानान्तरण गर्न सकेको छैन । सरकारले पुनर्स्थापनाका लागि विभिन्न चरणमा राहत उपलब्ध गराए पनि बाढी प्रभावित परिवार भने अझै अस्थायी शिविरमै छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले दिएको न्यून राहत रकमले पुनर्स्थापना हुन नसकेको बाढीपीडितहरूको गुनासो छ ।

कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरदेखि नौ किलोमिटरको दुरीमा रहेको गिरि घाट खोलामा विगत एक दशकदेखि बाढी प्रभावितहरू त्रिपालमा बस्दै आइरहेका छन् । ७० वर्षका रूपलाल विकका १० वर्ष यही जङ्गलको अस्थायी शिविरमा बित्यो । उनी भन्छन्, ‘१० वर्ष यही त्रिपालमुनि जङ्गलमा बिताइसके अब कति बिताउनु पर्ने हो थाहा छैन ।’

२०७१ साउन २९ गते परेको अविरल वर्षाका कारण भेरी नदीमा आएको बाढीले रूपलालको परिवार विस्थापित हुन पुग्यो । साबिकको हरिहरपुर गाविस वडा नम्बर ५ हालको बराह ताल गाउँपालिका–२, सिस्नेरीमा २०७१ मा अविरल वर्षाका कारण भेरी नदीमा आएको बाढी गाउँमा पस्दा रूपलालको नाममा रहेको आठ कट्ठा जग्गासँगै घर पनि बगायो । खेतीयोग्य जमिन हेर्दा हेर्दै बगर बन्यो । उक्त जमिनबाट उनको १४ जनाको परिवार पालिँदै आएको थियो ।

रूपलालले जीवनभर मेहनत गरेर सिस्नेरीमा घर पनि बनाएका थिए । परिवारसँगै खुसीसाथ बसेका रूपलालको त्यो खुसी भने भेरी नदीको बाढीसँगै बग्यो । उनी भन्छन्, ‘बुढेसकाल लागिसक्यो काम गर्ने अवस्था छैन, भारतबाट छोराहरूले पैसा नपठाए हाम्रो चुलो बल्दैन ।’ उनी थप्छन्, ‘पटक–पटक वन कार्यालयले उठाउने चेतावनी दिन्छ, हामी कहाँ जाने रु हाम्रो जाने ठाउँ पनि कतै छैन,’ उनी भन्छन्, ‘घर हाल्ने जग्गा भए हामीलाई यो जङ्गलमा बस्ने रहर छैन, सरकारले विकल्प दिए हामी यो जङ्गल छोड्न तयार छौ ।’

सुर्खेतमा बाढी पहिरोका कारण धनजनको क्षति धेरै नै भएयता पटक पटक सङ्घीय सरकार परिवर्तन भए, स्थानीय तह गठन भए, प्रदेश सरकारमा पनि पटक पटक नेतृत्व परिवर्तन भयो तर बाढीपीडितको दीर्घकालीन समाधान भने अझै हुन सकेको छैन । सिस्नेरीबाट विस्थापित भएपछि रूपलालले पनि दुई पटक आम निर्वाचनमा मतदान गरिसकेका छन् । तर, आजभोलि उनलाई आफैले भोट हालेका जनप्रतिनिधिहरूले चिन्दैनन् । ‘पटक–पटक भोट माग्न आउँदा उचित व्यवस्थापन गर्छौ भनेर भोट मागे, भोट पनि हालियो तर, भोट हालेपछि नेताले अहिले हामीलाई चिन्दैनन् ।’ उनी भन्छन्, ‘प्रदेश सरकारले घर निर्माणबापत तीन लाख रुपैयाँ राहत दिएको थियो, त्यो पनि किस्ता किस्तामा घर खर्च र उपचारमै सकियो ।’

सुरुमा उनीहरूलाई सङ्घ सरकारले तीन लाख प्रदेशबाट तीन र बराह ताल गाउँपालिकाले एक लाख गरी कुल सात लाख रुपैयाँ राहत रकम उपलब्ध गराउने भनिएको थियो । तर, सङ्घ र बराह तालले दिने भनिएको चार लाख राहत रकम आफूहरूले अझैसम्म पनि नपाएको उनले बताए । रूपलाल भन्छन्, ‘यसपालिको दसैँ तिहारपछि जिल्ला वन कार्यालयले यो बस्ती उठाउँछ रे भन्ने खबर सुन्नमा आएको छ, सरकारले हाम्रो व्यवस्थापन नगरे सबै परिवार लिएर छोराहरूसँगै भारत जाने तयारीमा छौँ ।’ उनी नेपालको नागरिक भए पनि आफ्नो भोको पेट भारतको कमाइले पालिएको बताउँछन् ।

मजदुरी गर्न भारत 

शिविरमा बस्दै आएकी ३० बर्सिया गीता विकका श्रीमान् गत वैशाखमा मजदुरीका लागि भारत गएका छन् । शिविरमा अहिले छोरा छोरी र उनी मात्र छन् । भेरी नदीको बाढीसँगै विस्थापित गीताले बाढीमा आफ्नो हजुरआमालाई गुमाइन् । त्यो क्षण उनले अझै पनि बिर्सन सकेकी छैनन् । पहिला आफ्नै जग्गा थियो घरमै कमाएर खान्थ्यौ अहिले न घर छ नत जग्गा नै परिवार पाल्नै प¥यो त्यसैले श्रीमान्लाई भारत पठाएकी हुँ गीताले भनिन् । श्रीमान्ले पैसा नपठाए गीताको घरको चुलो पनि बल्दैन । उनी भन्छिन्, ‘सुरुमा गिरी घाट र काँस गढ खोलाबाट गिट्टी, बालुवा तथा जङ्गलबाट दाउरा सङ्कलन गरेर अलिअलि खर्च टर्थ्यो तर, अहिले गिट्टी, बालुवा बिक्री हुन छाड्यो । सामुदायिक वनले दाउरा काट्न दिँदैनन् ।’
शिविरमै बस्दै आएकी सिर्जना विकको पनि समस्या उस्तै छ । सिर्जनाका श्रीमान् पनि गत जेठ महिनामा मजदुरीका लागि भारत नै गएका छन् । सिर्जना भन्छिन्, ‘यहाँ काम पनि केही पाइँदैन, पहिला गिट्टी गुन्थ्यौ, दाउरा बिक्री हुन्थ्यो र त्यसैबाट घर खर्च चल्थ्यो अहिले त्यो पनि बिक्री हुन छोड्यो, छाक टार्नै मुस्किल भएपछि श्रीमान्लाई भारत पठाएको हुँ ।’  गिरी घाट शिविरका ५५ जना पुरुष अहिले मजदुरीका लागि भारतमा छन् ।

बाढी पीडित सङ्घर्ष समितिको अध्यक्ष समेत रहेकी सिर्जना राजमार्गको छेउ त्यसमा पनि त्रिपालको बासमुनि विशेष गरी महिला तथा बालबालिकालाई बढी समस्या हुने गरेको बताउँछिन् । महिनावारी भएको बेला झन् समस्या हुने गरेको उनको भनाई छ । हुर्केका छोरीहरूलाई गलत दृष्टिकोण भएका व्यक्तिहरूबाट जोगाउनै सकस भएको उनी बताउँछिन् । बाढीपीडित बस्तीमा महिलाका असुरक्षासँगै खानेपानीको पनि चरम अभाव रहेको छ । गुणस्तरीय शिक्षाबाट बालबालिका वञ्चित हुनु परेको उनको भनाई छ । मजदुरीका लागि पुरुष जति सबै भारतमा छन् । उनले सरकारले उचित बासको व्यवस्थापन नगरी दिँदा महिलाको स्वास्थ्य, बालबालिकाको पढाइमा समेत ठुलो असर परेको बताइन ।

बाढीमा परेर सिस्नेरीमा नौ, पाग्मामा दुई, दुबिचौरमा ६ र थापाडेरामा १० जनाले ज्यान गुमाएका थिए । रूपलाल, गीता र सिर्जना मात्र होइन वास्तविक विस्थापितहरूको पहिचान गरी उचित व्यवस्थापनसहित गिरी घाट शिविरमा रहेका ९५ घरधुरी सुरक्षित बासको खोजीमा छन् ।

२०७१ साउन २८ र २९ गते साबिक हरिहरपुर गाविसका वडा नम्बर १, २, ३, ४, ५ र ६ स्थित भेरी नदी किनारका बस्तीहरूमा बाढी पसेको थियो । उक्त बाढीबाट कयौँले परिवारका सदस्य र आफन्त पनि गुमाए ।

राज्यको करोडौँ रकम सकियो

साउन २८ र २९ गते आएको बाढी पहिरोमा परी सुर्खेतमा एक सय १५ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । एक हजार ४५ परिवार पूर्ण रूपमा विस्थापित भए । दश वर्षको अवधिमा सुर्खेतका बाढीपीडितका नाममा सरकारले ३१ करोड भन्दा बढी बजेट खर्च गरिसकेको छ । गैरसरकारी संस्था र अन्य दाताको सहयोगको लेखाजोखा नै छैन । बाढीपीडितका नाममा राज्यले करोडौँ खर्च गरे पनि विस्थापितको दैनिकी झन्झन् कष्टकर बन्दै गएको छ । कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार बाढी–पहिरो पीडितका लागि हालसम्म ३१ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । मन्त्रालयको तथ्याङ्कले एक हजार ४५ घरधुरीले राहत रकम पाइसकेको देखाउँछ । मन्त्रालयका विपद् व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख कृष्णबहादुर रोकायाले सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत प्रभावितलाई तीन चरणमा राहत उपलब्ध गराइसकिएको बताए ।

यता, बराह ताल गाउँपालिकाले पनि यो चालु आर्थिक वर्षमा गिरी घाट शिविरमा बस्दै आएका विस्थापितहरूलाई व्यवस्थापनका लागि बजेट छुटाएको छ । बराह ताल गाउँपालिकाका अध्यक्ष भीमबहादुर भण्डारीले चालु आर्थिक वर्षमा गिरी घाटका बाढी पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउन एक करोड बजेट व्यवस्थापन गरेको जानकारी दिए । उक्त रकम पीडितलाई के कसरी दिने भन्ने विषयमा कार्यविधि निर्माण भएपछि तय हुने उनको भनाई छ ।