गीता थापा
सुर्खेत । घटना एक ः २०८० चैत २९ गते डोल्पाको त्रिपुरा सुन्दरी नगरपालिका–४ स्थित सु–सामुदायिक वनमा लागेको डढेलोमा परेर तीन जना बालकको मृत्यु भयो । डोल्पाका १० वर्षीय सुलस बुढा, १२ वर्षीय विवश बुढा र १३ वर्षीय समन्त बुढाको मृत्यु भएको हो । घाइते विवस र समन्तको उपचारका क्रममा २०८१ वैशाख १ गते शनिवार काठमाडौँमा मृत्यु भएको थियो । सुलस बुढाको भने चैत ३० गते शुक्रवार जिल्ला अस्पताल डोल्पामा उपचारकै क्रममा मृत्यु भयो । उनीहरू तीनै जना गाउँ नजिकैको वनमा गुच्ची च्याउ टिप्न गएका बेला डढेलामा परेर घाइते भएका थिए ।

घटना दुई ः डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिका–४ स्थित तिप्लामष्टा भवानी सामुदायिक वनमा २०८० चैत्र २५ गते आगलागी भयो । डढेलो निभाउन वन नजिकैको नेपाली सेना खटिएको थियो । यही क्रममा तीन सैनिक जलेर घाइते भए । घाइते सैनिक काभ्रेका ३८ वर्षीय केशवबहादुर मगर, हुम्लाका २३ वर्षीय आशिष् बुढा र जुम्लाका २८ वर्षीय हेमन्त रावलको उपचारको क्रममा मृत्यु भयो । रावलको जिल्ला अस्पताल डोल्पामा मृत्यु भयो भने मगर र बुढाको काठमाडौँको कीर्तिपुरस्थित जलन अस्पतालमा मृत्यु भएको थियो । सदरमुकाम दुनैस्थित नन्द बक्स गुल्म भदालेका सैनिक जवानहरूले ब्यारेक आसपासको फोहोर व्यवस्थापन गर्न लगाएको आगो नजिकैको वनमा सल्किएको थियो ।
घटना तीन ः २०८० चैत १ गते सुर्खेतको बराह ताल गाउँपालिकास्थित साँघुरे सामुदायिक वनमा लागेको डढेलोमा एक जनाको मृत्यु भयो । बराह ताल–२ का ५९ वर्षीय ऐनबहादुर राना वनमा घाँस काट्न गएका बेला आगोमा जलेर घाइते भए । उनको कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा उपचारका क्रममा मृत्यु भयो ।

घटना चार ः २०८० चैत २ गते कालिकोटको खाँडा चक्र नगरपालिका–५ ढाँड गाउँका ५० वर्षीय नन्दराम चौलागाईं र उनकी ९ वर्षकी छोरी हेमन्ती चौलागाईले वनमा लागेको आगलागीमा ज्यानै गुमाउनु प¥यो । नवदुर्गा सामुदायिक वनमा बिहान बाख्रा चराउन गएका उनीहरू दिउँसोको समयमा आगलागीमा परे । वनको तल्लो छेउबाट सल्किँदै आएको आगोबाट उनीहरू उम्किन सकेनन् । दुवै जलेर घाइते भए । स्थानीयले दुवैलाई कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा लगे । त्यहाँ उपचार संभव नभएपछि उनीहरूलाई भोलिपल्ट हेलिकप्टरमार्फत कर्णाली प्रदेश अस्पताल ल्याइयो । तर उपचार गर्दागर्दै दुई दिनमा हेमन्ती र पाँच दिनपछि उनका बुवा नन्दरामको मृत्यु भयो । नन्दरामका ५१ वटा बाख्रा पनि जलेका थिए ।

कर्णाली प्रदेशका यी घटना यस वर्षका केही उदाहरण मात्र हुन् । कर्णालीमा डढेलोबाट हुने मानवीय क्षति हरेक वर्ष बढिरहेको छ । यस वर्षका मानवीय, भौतिक र प्राकृतिक क्षति हेर्ने हो भने विगतका वर्षहरु भन्दा धेरै डरलाग्दो तस्वीर देखिन्छ ।

२०८०÷०८१ चैत र वैशाख महिनामा मात्र कर्णाली प्रदेशमा १ सय ३४ वटा डढेलो लागे । यसमा परेर कर्णालीमा १० जनाको मृत्यु भयो । सुर्खेतमा एक, कालिकोटमा दुई, रुकुम पश्चिममा एक र डोल्पामा ६ गरी १० जनाको मृत्यु भयो । २ जना घाइते भए । १ सय ३ चौपाया मरे । ३३ हजार ४ सय ३ हेक्टर जङ्गलमा डढेलो लाग्यो ।

डिभिजन वन कार्यालय डोल्पाका वन अधिकृत डायमन्ड भण्डारीले डोल्पामा डढेलो निभाउँदा सैनिकले आगोबाट जोगिने पोसाक नलगाएका कारण धेरै क्षति भएको तर्क गरिन् । ‘सुरक्षाका उपकरण प्रयोग नगर्नु जस्ता कमजोरीका कारण मानवीय क्षति भयो’, उनले भनिन् ।
भौगोलिक विकटताले गर्दा समयमा उद्धार गर्न नसकिएको र उपचारका लागि अन्य जिल्लामा पठाउनु परेकाले घाइतेले ज्यान गुमाएको उनको तर्क छ ।

डढेलोका घाइतेलाई उद्धार गर्न जादा सैनिकले आगोबाट जोगिन पोशाक नलगाएकाले मानविय क्षति भएको जानकारी दिएकी भण्डारीले आफ्नो कार्यालयले सामुदायिक वन, सेना, प्रहरीलाई फायर प्रुफ ज्याकेट, ब्याग प्याक, मास्क, पन्जा, हेलमेट लगायतका सामाग्री खरिद गरी वितरण गर्दै आएको दाबी गरिन् ।

यसैगरी डोल्पाका प्रहरी प्रमुख हरिकृष्ण केसी डढेलोमा घाइते तीन बालक र तीन सैनिकलाई तत्काल उद्धार गर्न नसकिएकाले मृत्यु भएको स्वीकार गर्छन् । डढेलो लागेको सूचना समयमा नआएको र स्रोत साधन अभावले गर्दा डढेलो नियन्त्रण लिन नसकिएको केसीले बताए ।

कालिकोट प्रहरी प्रमुख अर्जुन केसीले कर्णालीमा डढेलो नियन्त्रणका लागि आधुनिक उपकरण र पर्याप्त जनशक्ति अभाव भएको बताए । विकट भुगोलले गर्दा पनि भएका स्रोतसाधन प्रयोग गर्न नसकिएको उनको तर्क छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण पाण्डेयले डढेलो नियन्त्रणका लागि जिल्ला र स्थानीय तहमा रहेका डिभिजन वन र सब–डिभिजन वन कार्यालयअन्तर्गत डढेलो नियन्त्रणमा प्रशासनले पनि सहयोग गर्दै आइरहेको बताए ।

डढेलो लाग्नै नदिनका लागि मिडियासँगको सहकार्यमा पटक पटक सूचना दिँदै आइरहेको र डढेलो लागि हालेको अवस्थामा डढेलो नियन्त्रणका लागि आफूहरू समेत खटिँदै आएको उनको भनाई छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय कालिकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश नेपालीले डढेलो नियन्त्रणका लागि आम उपभोक्तालाई हरेक वर्ष मिडिया मार्फत सूचना दिने काम गर्दै आइरहेको बताए ।

नेपालीले आगामी वर्ष वनमा डढेलो लाग्न नदिन तथा न्यूनीकरण गर्नका लागि रेडक्रस सोसाइटी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीसँग समन्वय भइरहेको र स्थानीय निकायसँग डढेलो न्यूनीकरणका लागि बजेट माग गरी काम गर्ने योजना रहेको बताए ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार यस वर्ष कर्णालीको सुर्खेतमा सबैभन्दा धेरै क्षेत्रफल १६ हजार ६ सय हेक्टरमा डढेलो लाग्यो । र, सबैभन्दा कम जुम्लामा २५ हेक्टरमा डढेलो लाग्यो ।

मन्त्रालयका अनुसार कालिकोटमा २ सय ४१ हेक्टर, दैलेखमा ४ सय ४५ हेक्टर, रुकुम पश्चिममा १ हजार २ सय ३४ हेक्टर, सल्यानमा ५ हजार ३ सय २८ हेक्टर, डोल्पामा ८ हजार ७ सय ३० हेक्टर जङ्गलमा डढेलो लागेको छ । जाजरकोटमा ५ सय ५०, हुम्लामा २ सय ४० हेक्टर जङ्गलमा डढेलो लागेको छ । मुगुमा १० स्थानमा डढेलो लागे पनि बस्ती छेउमा भएका कारण वनमा क्षति भएको छैन् । मन्त्रालयका अनुसार कर्णालीमा यस वर्ष मात्र वन डढेलोका कारण ७६ लाख ४३ हजार रुपैयाँ बराबर धनमालको क्षति भएको छ । कर्णालीमा २ हजार ८ सय २८ सामुदायिक वन छन् । तीमध्ये गत चैत र वैशाखमा मात्र ५ सय सामुदायिक वनमा डढेलो लागेको थियो ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता रेणुका न्यौपानेले वन डढेलो न्यूनीकरणका लागि दिगो वन विकास तथा व्यवस्थापन र राष्ट्रिय वन विकास तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम प्रत्येक जिल्लामा लागु गरेको जानकारी दिइन् ।

यस कार्यक्रम अन्तर्गत जङ्गलमा सुकेका पातपतिङ्गरहरू जम्मा गरी जैविक मल उत्पादनमा जोड दिइएको छ । साथै वन सरसफाइ गर्ने, झाडी एक्लाउने, पतलाउने, बुढो भएका रुखको छनौट गरी निकाल्ने, वृक्षारोपण गर्ने र जिल्ला जिल्लामा सञ्जालहरू गठन गरी वन डढेलो न्यूनीकरण गर्दै आइएको छ । न्यौपानेले सबै सामुदायिक वनमा अग्नी रेखा कोर्ने, पातपतिङ्गर जम्मा गरेर जैविक मल उत्पादन गर्न लगाउने कार्यक्रम रहेको जानकारी पनि दिइन् ।

वन ऐन २०७६ ले वन क्षेत्रमा डढेलो लाग्न सक्ने कुनै पनि गतिविधिलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ । वनमा डढेलो लगाउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म जेल सजाय वा ६० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने कानुनी व्यवस्था छ । यो कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण पालना गर्नुका साथै समुदाय स्तरमा पनि डढेलो न्यूनीकरणका लागि सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू नियमित रुपमा गर्दै आइरहेको प्रवक्ता न्यौपानेको भनाई छ ।वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका मेयर मोहनमाया ढकालले डढेलो नियन्त्रण गर्नका लागि नगरपालिकाले दमकल सेवा दिँदै आइरहेको बताइन् । नगरपालिकासँग हाल एउटा मात्र दमकल छ ।

ढकालले आगामी दिनमा डढेलो नियन्त्रणका लागि बढी मात्रामा पानी व्यवस्थापन गर्ने र थप अर्को दमकल खरिद गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिइन् । साथै पृतना सैनिक हेडक्वाटर सुर्खेतसँग समन्वय गरी वनको डढेलो हेलिकोप्टर मार्फत पनि नियन्त्रण गर्ने योजना रहेको उनको भनाई छ । उनले डढेलो नियन्त्रणका लागि फायर फाइटर जनशक्ति समेत रहेको बताइन् ।

बराह ताल गाउँपालिकाका अध्यक्ष भीमबहादुर भण्डारीले वन डढेलो न्यूनीकरणका लागि सामुदायिक वनहरूसँगको समन्वयमा वनमा अग्नी रेखा कोर्ने, स्याउँला जम्मा गर्ने र नष्ट गर्ने, जङ्गलमा भएका झाडी फाँड्ने काम गर्दै आइरहेको बताए ।

डढेलो नियन्त्रणका लागि नेपाल प्रहरी, रेडक्रस सोसाइटी, सामुदायिक वन र स्थानीय नागरिकलाई परिचालन गर्ने र वन डढेलोले निम्त्याउन सक्ने जोखिमका विषयमा पटक पटक आम नागरिकलाई सचेत गराउँदै आएको उनको भनाई छ । उनले डढेलो नियन्त्रणका लागि पर्याप्त स्रोतसाधनको अभाव र भएको सीमित स्रोतसाधन पनि सहज रूपमा प्रयोगमा ल्याउन नसकिएको बताए ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका वरिष्ठ वन अधिकृत नीरज श्रेष्ठले मानवीय क्रियाकलापका कारण वनमा बर्सेनि डढेलो लाग्ने गरेको बताउँछन् । श्रेष्ठका अनुसार कर्णालीमा प्राकृतिक रूपमा भन्दा पनि मानवीय कारणहरू जस्तै खोरिया फडानी, बटुवा तथा गाडीका यात्रुबाट चुरोट र बिँडीका ठुटा लापरबाहीले फाल्दा, सिकार तथा वन्यजन्तुको अवैध तस्करी गर्दा, जङ्गल नजिक रहेको खेतबारी सफा गर्दा, नयाँ मुना वा घाँस, च्याउ पलाउने आशामा, वनभोज, हाइकिङ, पदयात्रा, क्याम्प फायरिङजस्ता मनोरञ्जनका क्रियाकलाप असावधानीका साथ सञ्चालन गर्दा डढेलो लाग्ने गरेको छ । श्रेष्ठले कानुनी अस्पष्टता‚ जलवायु परिवर्तन‚ परम्परागत ज्ञान प्रयोगमा कमी लगायत कारणले कर्णालीमा डढेलोका घटना बढिरहेको बताए ।

डोल्पा जिल्ला, तिप्लामष्टा भवानी सामुदायिक वनमा २०८० चैत्र २५ गते लागेको वन डढेलो

‘डढेलो नियन्त्रणमा स्पष्ट नीति भएन’

जलवायुमा आएको परिवर्तनले वर्षाको ढाँचामा परिवर्तन गरिरहेको हुँदा खडेरी एवं डढेलोका घटना बढेको वन अधिकृत श्रेष्ठको भनाई छ । श्रेष्ठले भने, ‘डढेलो नियन्त्रणका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत र प्रदेशका वन मन्त्रालय अन्तर्गतका वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र÷तालिम केन्द्रहरूसँग समन्वय गरेर नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बल र वन डिभिजनले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन्, तर कसले निभाउने, कसरी निभाउने भनेर जिम्मेवारी नतोक्दा पनि समस्या देखिएको छ ।’

‘धेरै भान्छे भए बेलैमा खाना पाक्दैन’ भनेजस्तो भएको छ । संविधानको अनुसूची ९ मा वन‚ जङ्गल‚ वन्यजन्तु‚ चराचुरुङ्गी‚ जल उपयोगमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा अधिकार रहने उल्लेख छ । तर, डढेलो कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने स्पष्ट नीति नहुँदा डढेलो नियन्त्रणमा समस्या भएको उनको भनाई छ । उनले भने, ‘वन ऐन २०७६ ले यी कार्यलाई फौजदारी अपराध स्वरूप मान्यता दिएको छ तर, यसको कार्यान्वयन पक्षमा हामी अझै फितलो छौँ । यसतर्फ गम्भीर हुन आवश्यक छ ।’ डढेलो नियन्त्रण गर्नुभन्दा डढेलो लाग्न नदिनका लागि सञ्चार माध्यमबाट जनचेतनामूलक सन्देश प्रसारण गर्ने काम भइरहेको डिभिजन वन कार्यालय, सुर्खेतका वन अधिकृत वसन्तबाबु श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार ९५ प्रतिशत डढेलोका घटना मानव सिर्जित गतिविधिका कारण हुने गरेका छन् ।

डिभिजन वन कार्यालय सल्यानका वन अधिकृत जीतेन्द्र महतले सल्यानमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिसँग सहकार्य समन्वय गरेर वन डढेलो नियन्त्रण गर्दै आइरहेको बताए । हरेक वर्षको चैत १ गते देखि ७ गतेसम्म वन संरक्षण तथा सरसफाइ सप्ताहको रूपमा सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्दै आएको उनको भनाई छ । सल्यान जिल्लाको वन संरक्षणका लागि डिभिजन वन कार्यालयले हरेक वर्ष कुल बजेटको २५ प्रतिशत बजेट वन संरक्षणका लागि छुट्याउदै आएको छ ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ सुर्खेतका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद थानीले डढेलोबाट वन जोगाउन अग्नी रेखा उपयुक्त भएको बताए । डढेलो न्यूनीकरण गर्न अग्नी रेखा सम्बन्धीको छुट्टै प्राधिकरण बनाउनु पर्ने उनको भनाई छ । विशेष गरी साधन स्रोत र दक्ष जनशक्तिको अभावले वन क्षेत्रमा हुने आगलागी र डढेलो नियन्त्रणमा राज्यका तीनै तहले ध्यान नदिँदा समितिलाई वन जोगाउन हम्मे हम्मे परेको थानीको भनाई छ ।

यस्तै वीरेन्द्रनगर ४ भैरम सामुदायिक वनका अध्यक्ष अम्मरबहादुर कार्कीले वनमा डढेलो लाग्ने बित्तिकै प्रहरी र वन डिभिजनलाई खबर गर्ने गरे पनि समयमा नआउँदा समस्या भएको बताए । उनले प्रदेश सरकारले अग्नी नियन्त्रक राख्ने गरे पनि उनीहरू समयमा आगो लागेको स्थानमा पुग्न नसकेको उनले आरोप लगाए । सामुदायिक वनलाई नै अग्नी नियन्त्रक राख्ने जिम्मा दिए डढेलो नियन्त्रणमा मद्दत पुग्ने उनको भनाई छ ।

जतातै उपकरण अभाव

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको प्रतिवेदन अनुसार कर्णाली प्रदेशमा ११ वटा दमकल छन् । दमकल बाटो भएको ठाउँमा मात्र जान्छ । अन्यत्र डढेलो निभाउन सुरक्षाकर्मी र स्थानीयबासीको भरपर्नु परेको वीरेन्द्रनगर–१२ खोरियाका स्थानीय टोपबहादुर केसीले गुनासो गरे । डढेलो लगाउने व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याई नागरिकलाई सचेतना गराउन सके मात्रै वन जङ्गलको संरक्षण हुन सक्ने उनको भनाई छ ।

कर्णाली प्रदेश प्रहरीले भने स्रोतसाधन र आधुनिक उपकरण नभएकाले सबै ठाउँमा लागेको डढेलो निभाउन नसकिएको स्पष्ट पारेको छ ।
कर्णाली प्रदेश प्रहरी प्रमुख वीरबहादुर ओलीले प्रदेशमा पर्याप्त अग्नी नियन्त्रणका लागि स्रोत साधन नभएका कारण समयमा आगो नियन्त्रणमा लिन नसकिने बताए ।

उपलब्ध स्रोत साधनले भ्याए जति ठाउँमा डढेलो निभाउने गरिएको उनी बताउँछन् । कतिपय अवस्थामा अन्य निकायको स्रोतसाधनको भर पर्नुपर्दा आगलागीका घटना नियन्त्रणमा ढिलाइ हुने गरेको ओलीको भनाई छ । उनले भने, ‘कर्णाली प्रदेश भौगोलिक बनोटका कारण भिर पाखा भएकाले दमकल जान सक्ने अवस्था छैन, आगो लागेको ठाउँमा पुग्नै घण्टौँ लाग्ने हुँदा पनि समयमा डढेलो नियन्त्रण गर्नमा समस्या छ ।’
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको प्रतिवेदन अनुसार कर्णाली प्रदेशमा विगत १० वर्षको अवधिमा चार हजार चार सय ४७ स्थानमा वनमा डढेलो लागेको छ ।

प्राधिकरणले सन् २०१४ देखि २०२३ सम्म कर्णाली प्रदेशको वन डढेलोको सर्वेक्षण गरी कर्णाली प्रदेशका चार हजार चार सय ४७ स्थानमा डढेलो लागेको तथ्याङ्क देखाएको हो । जसमध्ये सबैभन्दा बढी सुर्खेत जिल्लामा एक हजार ६ सय ३२ र सबैभन्दा कम जुम्लामा एक सय २० स्थानमा डढेलो लागेको छ । यस्तै सल्यानमा ९ सय ८७, जाजरकोटमा ४ सय ४४, दैलेखमा २ सय ८६, डोल्पामा २ सय ४३, कालिकोटमा २ सय १३, रुकुम पश्चिममा २ सय ७, हुम्लामा एक सय ९० र मुगुमा एक सय २५ स्थानमा डढेलो लागेको छ ।

प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार विगत १० वर्षको अवधिमा वन डढेलोमा परी कर्णाली प्रदेशमा ३२ जनाको मृत्यु भएको छ । डढेलोमा परी ५९ जना घाइते भएका छन् । डढेलोबाट ७ सय ४२ घरधुरी प्रभावित भएका छन् भने पूर्ण क्षति भएका घर ३ सय १८ वटा रहेका छन् । आंशिक क्षति भने एक सय ३७ वटा छन् ।

यस्तै गोठ क्षति ७१ र एक सय ५५ वटा पशु चौपायाको क्षति भएको छ । १० वर्षको अवधिमा अनुमानित १२ करोड ९५ लाख ७५ हजार ६ सय रुपैयाँको क्षति भएको प्राधिकरणको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

विगत १० वर्षको यो तथ्याङ्क हेर्दा कर्णाली प्रदेशमा वर्षेनि वन डढेलो बढ्दै गइरहेको देखिन्छ । यसरी वर्षै पिच्छे बढ्दै गइरहेको डढेलो नियन्त्रणका लागि डढेलो लाग्न सक्ने जोखिम जंगलको पहिचान गरी पात पतिङ्गर हटाउने, अग्निरेखाहरू मर्मत गर्ने, सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिहरूलाई सचेत गराउने, सुरक्षा गस्ती खटाउने जस्ता कार्य गर्न सकेको खण्डमा डढेलो नियन्त्रणमा मद्दत पुग्ने विज्ञहरुको भनाई छ ।

डढेलो नियन्त्रण गर्दा पहिला ज्यानको सुरक्षा र त्यसपछि धनमालको सुरक्षा हुने गरी काम गर्न जरुरी देखिन्छ । वनमा डढेलो लगाउने वा अन्य कुनै कसुर गर्ने व्यक्तिबारे सूचना दिने व्यक्तिलाई पुरस्कार दिने कानूनी व्यवस्था भएपनि यसको कार्यान्वयन भने अझै पनि हुन सकेको छैन । डढेलोबाट मानविय क्षतिसँगै चराचुरुङ्गी, वन्यजन्तु र जङ्गल समेत क्षति भइरहेको छ ।