गीता थापा
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘‘युवा निति’’ तयार गर्दैछ । सरकारले निर्माण गरिरहेको युवा नीति अहिले अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले पहिला तयार पारेको प्रारम्भिक मस्यौदालाई विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी सुझाव सङ्कलनपछि अन्तिम रुप दिइने छ । सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले युवाहरुलाई स्थानीय स्तरमै रोजगारी सृजना गर्ने उद्देश्यले युवा नीति ल्याउन लागिएको जानकारी दिए । “यो केवल कागजी प्रक्रिया होइन । हाम्रो उद्देश्य नै युवालाई देशमै रोजगारी दिने दीर्घकालीन पूर्वाधार निर्माण गर्नु हो,” मन्त्री भण्डारी भन्नुहुन्छ, “नीति कार्यान्वयन भए कर्णालीको समग्र आर्थिक चित्र नै फेरिन्छ ।”
युवा नीति युवालाई कृषि, सूचना प्रविधि, पर्यटन, सञ्चार र शिक्षाको व्यावसायिकतासँग जोड्ने रणनीति बनाइने सरकारले जनाइको छ । साथै, वैदेशिक रोजगारीबाट आउने रेमिट्यान्सलाई व्यवस्थित रूपमा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरिनेछ ।
नीति कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट कार्ययोजना बनाइने मन्त्री भण्डारीको भनाई छ । युवा नीति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत जुटाउनका लागि विकास साझेदार, निजी क्षेत्र र संघीय सरकारसँग समन्वय आवश्यक हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले युवा नीतिलाई कर्णालीको सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणमा ‘गेम चेन्जर’ को रूपमा हेरेको छ ।
नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०७५÷०७६ को प्रतिवेदन अनुसार कर्णाली प्रदेशमा बेरोजगारी दर ९।७ प्रतिशत युवा जनशक्ति रोजगारविहीन छन् । हजारौँ युवा रोजगारीको खोजीमा भारत, खाडीमूलुक, मलेसिया, कोरिया र युरोपसम्म पुगेका छन् । तर, हरेक वर्ष प्रदेशमा भित्रिने रेमिट्यान्स अझै असंगठित र गैर–उत्पादनशील रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ । “हामी युवा नीति बनाउँदैछौं भन्ने मात्र होइन, त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने स्पष्ट योजना बनाउँदै छौं,” सामाजिक विकास मन्त्रालयका उप सचिव जवाहरलाल हमालले भने, “प्राथमिकता भनेकै युवालाई गाउँमै रोजगारी दिनु हो ।”
युवाको सहभागिता, नीति निर्माणको आधार
युवाको सक्रिय सहभागितामा युवा नीति बनाउन लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । विभिन्न जिल्लाबाट आएका युवा प्रतिनिधिहरू, विद्यार्थी संघ–संगठन, गैरसरकारी संस्था, महिला तथा दलित प्रतिनिधिहरू समेतको समावेशी छलफलमार्फत सुझाव सङ्कलन गरिएको छ ।
स्थानीय युवा परिषद्, भगवतीमाई गाउँपालिका दैलेखका कार्यकारी उपाध्यक्ष राजेन्द्र अधिकारीले युवाको आवश्यकतामा रहेर युवा नीति बनाउनुपर्ने बताए । उनले कर्णाली युवा उद्यमशीलता कोष’’ स्थापना गरी स्वरोजगारका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण, अनुदान र तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए । कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि, र घरेलु उद्योगजस्ता क्षेत्रमा युवामैत्री नीति ल्याएर रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने र सरकारी तथा गैरसरकारी निकायमार्फत “कर्णाली रोजगारी पोर्टल“ स्थापना गरी रोजगारी खोज्ने र दिने पक्षलाई जोड्ने कुरा नीति निमार्णमा समेटिनुपर्ने उनको भनाई छ ।
यस्तै युवा नीतिमा व्यावसायिक शिक्षा र सीपमूलक तालिमलाई अनिवार्य बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, प्राविधिक शिक्षालाई विद्यालय स्तरमै जोड्ने नीति निर्माण गर्नुपर्ने, सूचना प्रविधि, डिजिटल मार्केटिङ, कृषि प्रविधि जस्ता सीप सिकाउन “कर्णाली युवा सीप विकास कार्यक्रम’’ सञ्चालन गर्नुपर्ने, नीति निर्माण तहमा युवाको सहभागिता अनिवार्य गराउन “प्रदेश युवा परामर्श समिति’’ गठन गर्नुपर्ने र स्थानीय सरकारमा युवा प्रतिनिधित्व अनिवार्य गर्ने कानुनी प्रावधान ल्याउनु जरुरी रहेको उनी बताउँछन् ।
आवाजपत्र । २२ बैशाख २०८२, सोमबार १०:३६