सुर्खेत । कर्णालीका चार सय ४४ बालबालिकाका बालगृहमा रहेको पाइएको छ । राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद् कर्णाली प्रदेश समन्वय अधिकृत डम्बरबहादुर रोकायका अनुसार प्रदेशमा रहेका १२ वटा बालगृहमा चार सय ४४ जना बालबालिका संरक्षित छन् ।
वीरेन्द्रनगरमा बुधवार हिमाली नवीन समाजको आयोजनामा पत्रकारसंग भएको अन्तरक्रियामा जानकारी दिँदै अधिकृत रोकायले सुर्खेत, जाजरकोट, जुम्ला, कालिकोट, हुम्ला, मुगु र डोल्पामा गरी सात जिल्लामा बालगृह रहेको बताए । सुर्खेतमा ५ र अन्य जिल्लामा १÷१ वटा बालगृह रहेका छन् । जसमध्ये सुर्खेतमा सबैभन्दा धेरै २ सय ८८ जना बालबालिका छन् । त्यस्तै जाजरकोटमा ३६, जुम्लामा २६, कालिकोटमा १८, हुम्लामा ४६, मुगुमा ११ र डोल्पामा १९ जना बालबालिका रहेको रोकायले जानकारी दिए ।
उनले बालबालिकाको पारिवारिक आर्थिक अवस्था कमजोर हुनु, अभिभावक कारागार हुनु, स्थानीय तहमा गुणस्तिय शिक्षा नहुँनु, राजनीति पहुँच र प्रभावका कारण बालबालिका बालगृहमा पुग्ने गरेको बताए ।
बालबालिकालाई बालगृहमा राख्नका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहमा तोकिएको बालकल्याण अधिकारी मार्फत सिफारिश गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान भएपनि त्यो व्यवहारमा लागु नभएको उनको भनाई छ । कर्णालीका ९ वटा स्थानीय तहमा मात्र हाल बालकल्याण अधिकारी तोकिएको छ । बालकल्याण अधिकारी बाहेकले सिफारिश गरिएका बालबालिकालाई बालगृहका राख्न नमिल्ने रोकाय बताउँछन् । तर पछिल्लो समय बालगृहमा राख्नका लागि जस्ले पनि सिफारिश गर्ने गरेको उनको भनाई छ ।
उनका अनुसार बालबालिकाको क्षेत्रमा बजेट धेरै हुने र सहयोग पनि धेरै नै आउने हुँदा पछिल्लो समय बालगृहमा बालबालिकाको ओसारप्रसार धेरै हुने गरेको छ । अधिकृत रोकाय भन्छन्, ‘प्रायजसो बालगृह पर्यटकीय गन्तव्य भएका जिल्लाहरुमा खोलिएको छ, त्यो भनेको पर्यटकको आँखा बालबालिकामा जाने र सहयोग आउने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याइएका हुन्, बालबालिकाको क्षेत्रमा बजेट धेरै आउने गरेपनि सहि सदुपयोग हुन सकेको छैन ।’
हिमाली नवीन समाजका उपनिर्देशक रिजा महर्जनले बालगृहमा बसेर घर फर्केका बालबालिकाले परिवारसंग राम्रो सम्बन्ध बनाउन नसकेको बताइन् । उनका अनुसार परिवारसंग घलुमिल हुन समय लाग्ने, कतिले परिवार नै नचिन्ने, आत्मबल घट्ने र धेरैजसो बालबालिकाले आत्महत्याको बाटो रोज्ने गरेका छन् । बालगृहमा बालबालिकाको बेचविखन नै भइरहेको उनी बताउँछिन् । बालबालिका संरक्षण गर्ने नाममा बालबालिकाको मनोभावनामा परेको असर, एक्लोपन र उनीहरुको अवस्था प्रति सरकार गम्भीर नभएको उनको भनाई छ ।
उपनिर्देशक महर्जनले नवीन समाजले २००६ देखि २०२५ सम्म कर्णालीका ६ सय ७६ वटा घटना व्यवस्थापन गरिसकेको बताइन् ।
आवाजपत्र । २८ फाल्गुन २०८१, बुधबार १६:३०