सुर्खेत । खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरूको निर्णायक तहमा महिलाको सहभागिता ५० प्रतिशत पु¥याउने पहल सुरु भएको छ ।
खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ नेपाल र वाटर एण्ड नेपालले सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको ‘निर्णायक तहमा महिलाको भूमिका’ विषयक प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया गोष्ठीमार्फत यो अभियान सुरु गरिएको हो । महासंघको विधानमा व्यवस्था भए पनि व्यावहारिक कार्यान्वयन नदेखिएकाले यसलाई प्रभावकारी बनाउन पहल थालिएको महासंघले जनाएको छ ।
कर्णाली प्रदेशको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्री विजया बुढाले खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रसँग महिलाहरू प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएकाले निर्णायक तहमा ५० प्रतिशत सहभागिता अनिवार्य गर्नु आवश्यक रहेको बताइन् । उनले खानेपानी ऐन ल्याउनका लागि आफ्नो तहबाट पहल गर्ने बताइन् । विगतमा सुरु गरिएका आयोजनाहरुको विवरण संकलन गर्नुका साथै पूर्णता दिनका लागि मातहतका कार्यालयलाई निर्देशन दिएको मन्त्री बुढाले बताइन् । महिलालाई दयाको रुपमा नभई सम्मानपुर्वक जिम्मेवारी वहन गर्न दिनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । महासंघमा मात्र ५० प्रतिशत महिला सहभागिता नभई सबै क्षेत्रमा महिला सहभागिता ५० प्रतिशत पु¥याउन जरुरी रहेको उनको भनाई छ । उनले महिला सहभागिताका लागि भाषणमा मात्र नभएर व्यवहारमै पुरुषहरुबाट सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन् ।
फेडवासनका राष्ट्रिय अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले हरेक उपभोक्ता संस्थामा ५० प्रतिशत सहभागिता अनिवार्य गरिनुपर्ने बताए । उनले तत्काल खानेपानी सम्बन्धी ऐन ल्याउन कर्णाली प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरे । उनले फेडवासानको केन्द्रीय समितिमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिताको अभ्यास गरेको उल्लेख गर्दै प्रदेश सरकारले ल्याउने ऐनमा लैंगिक सहभागिताको उचित व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका थिए । लिफटिङ्ग खानेपानी आयोजनमा विद्युत महशुल छुट तथा अनुदानको व्यवस्था गर्न पनि उनले माग गरेका छन् । उनले संविधानले ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य गरेपछि सहभागिता बढेको देखिए पनि निर्णायक तहमा अझै न्यून रहेको भन्दै नीति निर्माणमै महिलाको उपस्थिति आवश्यक रहेको बताए ।
फेडवासनका निवर्तमान राष्ट्रिय उपाध्यक्ष कुलमणि देवकोटाले खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी नागरिकको अधिकार संविधानमै सुनिश्चित गरिएपनि व्यवहारमा उचित कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो गरे । संविधानमा खानेपानी सरसफाई सम्बन्धी तीनै तहका सरकारको साझा अधिकारको सुचीमा रहे पनि समन्वय नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या भएको देवकोटाको भनाई छ । महिला नेतृत्वका लागि क्षमता विकास गर्न समेत जरुरी रहेको उनले बताए ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले महिलाको नेतृत्वमा सामाजिक बन्धनहरू बाधक बन्दै आएको गुनासो गरेका थिए । निर्णायक तहमा पुरुषहरूको वर्चस्वका कारण आर्थिक रूपमा महिलाहरू अझै स्वतन्त्र हुन नसकेको सहभागिहरुको भनाई थियो । उनीहरुले दैनिक रुपमा पानी पंधेरोमा महिला बढी संलग्न हुने हुँदा उपभोक्ता समिति र संस्थाहरुमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
आवाजपत्र । १५ माघ २०८१, मंगलवार २०:०२