सुर्खेत । थारु जातिको मात्र सुर्खेत उपत्यकामा बसोबास थियो, वि.सं २०२२ सालसम्म । ‘औलो लाग्छ’ भनी गैर थारु समुदाय उपत्यकामा बस्दैन्थे। जंगल फाँडेर खेतीयोग्य जमिन बनाउने र बस्ती बसाउने जाती हुन्, थारु ।

औलो उन्मूलनपछि सुर्खेतमा सबै जातजातीको बसोबास बढ्दै गयो । अझ देश संघीय संरचनामा प्रवेशसँगै वीरेन्द्रनगर कर्णाली प्रदेशको राजधानी बन्यो । त्यसपछि त बस्ती झनै बाक्लियो । बस्ती बाक्लिँदा मूलबासी थारुहरूको बस्ती भने साँघुरिदै गयो वा भनौँ कमजोर बन्दै गयो ।
यसले थारु जातिको संस्कृति, परम्परा, रहनसहनमा त प्रभाव पा¥यो नै । सँगै थारुहरूको राजनीतिक सहभागितामा पनि असर पार्न थाल्यो । किनकि यहाँ थारु जातीभन्दा गैर थारु जातीको जनसंख्या तुलनात्मक रूपमा बढी छ ।

सुर्खेतमा थारु समुदायबाट राजनीतिमा सहभागी नभएको भने होइन । राजनीतिक दलमा आवद्ध नभएका पनि होइनन् । तर, त्यो आवद्धता कार्यकर्ता तहमै सीमित रह्यो भन्दा फरक नपर्ला ।

तथ्य हेर्ने हो भने २०७४ सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका– २ बाट सरिता चौधरी र वडा नम्बर–१० बाट सुनिता चौधरी वडा सदस्य पदमा निर्वाचित भए ।

त्यसपछि वि.सं २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका– २ बाट सरिता चौधरी र रमेश चौधरी त्यसैगरी वडा नम्बर ९ बाट मानबहादुर चौधरी र वडा नम्बर १० बाट लक्ष्मी चौधरी वडा सदस्य पदमा निर्वाचित भए । लक्ष्मी र सरिता नगर कार्यपालिकाको सदस्य हुन् ।सुर्खेतमा थारु जातीको शैक्षिक अवस्था कमजोर हुनु, संगठित भावनाले एकजूट हुन नसकेका कारण राजनीतिमा पछाडि परेको बताउँछिन्, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका– १० का निवर्तमान वडा सदस्य सुनिता चौधरी ।

कर्णाली प्रदेशमा थारु जातिको बसोबास संगठित रूपमा सुर्खेत जिल्लामा मात्रै छ । सुर्खेतमा पनि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको वडा नम्बर २, ३, ९ र १० मा बाक्लो बस्ती छ ।

यहाँ ३५ वटा थारु गाउँ छन् । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार वीरेन्द्रनगरको जम्मा जनसंख्या १ लाख ५३ हजार ८ सय ६३ रहेको छ । जसमा थारु जातीको जनसंख्या ७ हजार ५१ छ । जुन नगरको जम्मा जनसंख्याको ४.६ प्रतिशत हो । मातृभाषा बोल्ने थारुको जनसंख्या भने ६ हजार ४ सय ७९ अर्थात ४.२ प्रतिशत छ ।

थारु समुदायका ब्यक्ति राजनीतिमा निर्णायक तहमा नपुगेका कारण टिकट पाउन पनि समस्या रहेको सुनिताको धारणा छ । उनको बुझाइमा, ‘‘अझ पछिल्लो समय निर्वाचन खर्चिलो हुँदा आर्थिक रूपमा कमजोर थारु समुदायको राजनीतिमा सहभागिता कम भएको हो । राजनीतिक पृष्ठभूमि नहुनु, राजनीतिक दक्षता कम हुनु र निर्णय गर्ने पदमा थारुहरू नहुनुले राजनीतिमा थारुको सहभागिता कम भएको हो ।”

थारु समुदायबाट राजनीतिमा सहभागिता कम हुँदा वा भनौं वडा सदस्यमा मात्र सीमित छ । निर्णायक तहमा प्रतिनिधित्व नहुँदा थारु समुदायको विकास तथा संस्कृति संरक्षणका लागि न्यून मात्रामा मात्र बजेट र चासो पाएको बुझाइ उनीहरुको छ । थारु समुदायमा जनस्वास्थ्य समस्याको रूपमा देखिएको ‘सिकलसेल एनिमिया’ रोगको जाँच र उपचारका लागि सुर्खेतका थारुहरूले प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा ब्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

तर प्रदेशसभा सांसदसम्म पनि आफ्नो पहुँच नपुगेको हुनाले माथिल्लो तहमा आफ्नो माग नपुग्दा यहाँका थारुहरू त्यो सेवाबाट पनि बञ्चित हुन परेको निवर्तमान वडा सदस्य सुनिता चौधरी बताउँछिन् । अर्कोतर्फ थारु समुदायको मात्र नभएर सबै युवाहरूलाई राजनीतिप्रति चासो कम छ । युवाहरूलाई राजनीतिमा सहभागी गराउन राजनीतिलाई सम्मानजनक बनाउन आवश्यक देखिन्छ ।

थारु जातीमा राजनीतिक चेतना कम भएर पनि राजनितिमा सहभागिता बढ्न नसकेको बताउँछन्,सुर्खेतका थारु अगुवा जागुराम थारु । राजनीतिमा सहभागिता कम भएपनि राजनीति गर्नेहरूलाई पार्टीले पनि सजिलै टिकट (उम्मेदवारी) नदिने उनको भनाई छ । यसले पनि राजनीतिबाट पलायन हुने समस्या छ ।

राजनीतिमा चासो कम हुनु, कमजोर शैक्षिक तथा आर्थिक अवस्था सामान्य हुनु र सबै थारुहरू एकजुट हुन नसक्नु जस्ता कारणले नै सुर्खेतमा थारुहरू राजनीतिमा अगाडि बढ्न नसकेको बताउँछिन् वीरेन्द्रनगर नगरपालिका– १० का वडा सदस्य तथा नगर कार्यपालिका सदस्य लक्ष्मी चौधरी ।

उनी भन्छिन,“थारु जाती सिँधा स्वभाव भएका कारणले पनि होला टिकट पाउन समस्या छ । पहिला पढ्न चाहनेहरूले आर्थिक अभावका कारण पढ्न पाएनन्, अहिले बीचैमा पढाई छाड्नेहरूको संख्या बढेको छ । यसले पनि असर पुगेको हुन सक्छ ।” पछिल्ला दुई वटा स्थानीय निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले थारुहरूलाई टिकट दिएको वडा सदस्य पदमा मात्रै हो । प्रदेश र संघको राजनीतिक संरचनामा यो समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य छ । थारु राजनीतिज्ञहरूको भनाइमा थारु समुदायलाई मुख्य पद दिन अझै पनि दलमा हिचकिचाउने प्रवृत्ति छ ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको वडा नम्बर २, ३, ८, ९, १०, ११ र १२ मा थारु बस्ती छन् । थारु बाहुल्य र वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नम्बर २, ३, ९ र १० मा वडा सदस्य पदमा थारु रहेपनि अन्यमा गैर थारु समुदायकै वर्चश्व छ ।

थारु समुदायबाट निर्वाचनको प्रतिस्पर्धामा उत्रन पनि चुनौति छ । थारुहरूले निर्वाचनका लागि दलीय उम्मेदवारी पाउन नसक्नु वा भनौ चुनावी प्रतिस्पर्धामै जान सक्ने अवस्था छैन ।

कार्यक्रम, छलफल तथा गाउँ–घरमा हुने विवाद जस्ता ठाउँमा गइरहनुपर्ने हुनाले घरपरिवारको साथ नभएसम्म राजनीति गर्न नसकिने बताउँछिन्,वीरेन्द्रनगर नगरपालिका– २ का वडा सदस्य तथा नगर कार्यपालिका सदस्य सरिता चौधरी ।

घरको काममा मात्र ब्यस्त रहँदा घर र परिवारले सामान्य रूपमा हेरेपनि राजनीति गर्न थालेपछि आफ्नो सम्मान बढेको अनुभव उनको छ । उनी भन्छिन,‘‘थारु समुदायबाट केही संख्यामा राजनीतिमा भएकाले बहुमत नभएपनि निर्णय प्रकृयामा भने आफूहरूलाई पनि समावेश गराएका छन् ।’’

थारु समुदायबाट प्रतिनिधित्व गरिरहँदा आफ्ना समुदायका विषयमा कमै सुनुवाई हुने गरेको अनुभव उन्को छ । सरिताको भनाइमा, वडा सदस्यको भूमिकामा मात्रै रहनु वा कार्यपालिका सदस्यसम्म मात्र प्रतिनिधित्व छ । त्यसमा पनि संख्यात्मक हिसाबले कम प्रतिनिधित्व भएका कारण कमै मात्र सुनुवाई हुन्छ ।

संघीय संरचनामा प्रवेश गर्नुअघि सुर्खेत क्षेत्रीय सदरमुकाम थियो । अब प्रदेश राजधानी भएसँगै रैथाने बासिन्दा भएकाले थारु समुदायको शिक्षामा पहुँच बिस्तारै बढ्दै छ । आफ्ना बालबालिकालाई नियमित विद्यालय पठाउने क्रम बढेको छ । थारु समुदायबाट सबैभन्दा पहिले २०३४ सालमा एसएलसी (हाल एसइई) उत्तीर्ण गर्ने वीरेन्द्रनगर–२ ठौरीका भागिराम थारु र वडा नं १० घुस्राका सनिसरा महतम हुन् ।

महिलामा रूपा चौधरीले २०४२ सालमा एसएलसी (हाल एसइई) उत्तीर्ण गरेकी हुन् । पहिलो स्नातक उपाधि हासिल गर्ने यामबहादुर चौधरी तथा स्नातकोत्तर पे्रमप्रकाश चौधरी र मानबहादुर चौधरी पन्ना रहेका छन् ।

मानबहादुर चौधरी पन्नाद्धारा वि.सं २०७९ बैशाखमा प्रकाशित हाम्रो थारु समाज र संस्कृती नामक पुस्तकमा उल्लेख गरेअनुसार थारु समुदायबाट हालसम्म प्रविणता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण ४१८ जना, स्नातक उत्तीर्ण ५० जना, स्नातकोत्तर उत्तीर्ण १७ जना रहेका छन् ।

यो समुदायबाट पाँच हजार ३०४ जना साक्षर भइसकेको तथ्याङ्क छ । निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने युवायुवतीको सङ्ख्या पनि बिस्तारै बढ्दै गएको छ । यो समुदायबाट निजामतीतर्फ उच्च पदमा वीरेन्द्रनगर–२ खोलीगाउँका जागुराम चौधरी छन् । उनी हाल प्रशासन सेवाको उपसचिव पदमा कार्यरत छन् ।

स्थायी शिक्षक तथा निजामती सेवामा गरी २४ जना छन् । गैरसरकारी संस्थामा पनि थारु समुदायको पहुँच बढ्दो छ । पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनसँगै थारुहरूमा शिक्षा र प्रशासनिक क्षेत्रमा पहुँच बढ्दै गएको छ । तर राजनीतिमा भने सहभागिता बढ्न नसकेको राजनितक अगुवाहरू बताउँछन् ।