सुर्खेत । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय काठमाडौंले बुधवार सुर्खेतमा आ.व. २०८०÷०८१ को प्रादेशिक कुल गार्हस्थ उत्पादन अनुमान सम्बन्धी तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै कर्णालीमा सबैभन्दा धेरै कृषि र वन तथा सबैभन्दा कम प्रशासनिक सहयोगी सेवा क्षेत्रको रहेको जनाएको छ । तथ्यांक अनुसार कृषि, वन तथा मत्स्य क्षेत्रको २९.५१ प्रतिशत योगदान रहेको छ भने सबैभन्दा कम प्रशासनिक सहयोगी सेवा क्षेत्रको ०.१७ प्रतिशत रहेको छ ।
यस्तै मूल्य अभिवृद्धि बृद्धि दरमा सबैभन्दा धेरै आवास तथा भोजन सेवा क्षेत्रको २२.५२ प्रतिशत र सबैभन्दा कम निजी क्षेत्रको —१.०२ प्रतिशत रहेको छ । तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय काठमाडौंका निर्देशक विनोदशरण आचार्यले कर्णालीमा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सबैभन्दा धेरै कृषि, वन र मत्स्य क्षेत्रको रहेको बताए । यद्यपि यहाँको कृषि र वन क्षेत्र निर्वाहमुखी रहेको हुँदा यसलाई व्यवसायीमुखी बनाउन सके तथ्यांक अझ बृद्धि हुने उनले बताए ।
कर्णालीमा कुल गार्हस्थ उत्पादमा कृषि र वन पछि सार्वजनिक प्रशासन तथा रक्षा क्षेत्रको २४.९८ प्रतिशत रहेको छ । त्यसपछि शिक्षा १५.६० प्रतिशत, निर्माणको ७.२५ प्रतिशत, थोक तथा खुद्रा व्यापार ५.४९ प्रतिशत, आवास तथा भोजन सेवामा ३.१८ प्रतिशत, स्वास्थ्य तथा सामाजिक कार्य २.९५ प्रतिशत, यातायात तथा भण्डारमा २.६९ प्रतिशत, घरजग्गा कारोबारमा १.८५ प्रतिशत, वित्तीय मध्यस्थता १.७९ प्रतिशत, सूचना तथा संचारमा १.२९ प्रतिशत, उद्योगमा ०.९९ प्रतिशत, विद्युत र ग्यासको ०.७१ प्रतिशत योगदान रहेको छ । सबैभन्दा कम प्रशासनिक तथा सहयोगी सेवामा ०.१७ र खानी तथा उत्पादनमा ०.१७ प्रतिशत योगदान रहेको निर्देशक आचार्यले बताए ।
आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा कुल गार्हस्थ उत्पादन उपभोक्ताको मूल्यमा करिव ५७ खर्ब पाँच अर्ब हुने अनुमान रहेकोमा यसमा कर्णाली प्रतिशतको दुई खर्ब ४४ अर्ब अर्थात ४.३ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । यस्तै कार्यालयले यस आर्थिक वर्षमा प्रति व्यक्ति कूल गार्हस्थ उत्पादनमा कर्णालीको एक हजार ६६ रुपियाँ हुने अनुमान गरिएको छ । कर्णालीमा उद्योग, कलकारखाना स्थापना नहुँदा योगदान पनि कम भएको पाइएको उनको भनार्इ छ ।
कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले तथ्यांकमा कर्णालीको सूचक कमजोर देखिएकोले यी सूचकमा राज्यले लगानी बढाउनुपर्ने बताए । उनले कर्णाली कृषि मै निर्भर भएको हुँदा अब निर्वाहमुखी भन्दा व्यवसायमुखी बनाउनुपर्ने सुझाव दिए । कर्णालीको आन्तरिक राजश्व करिव ८० करोड मात्रै रहेको रहेको हुँदा सरकारले मात्र केही गर्न नसक्ने भएकोले निजी क्षेत्रले पनि सहकार्य गर्नुपर्ने उनको भनार्इ छ ।
आवाजपत्र । ९ जेष्ठ २०८१, बुधबार २०:१७